लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर मनोज जरांगे - पाटील २० जानेवारीला मुंबईत करणार असलेल्या आंदोलनाला बंदी घालावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार देत याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
‘मुंबईत आंदोलनासाठी १ ते २ कोटी लोक जमा होतील, या भीतीने आम्ही याचिका दाखल करून घेऊ शकत नाही. आम्हाला महत्त्वाची कामे आहेत. या विषयाशी संबंधित प्रशासनाकडे जा. आम्ही येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बसलो नाही,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
जरांगे - पाटील नेतृत्व करत असलेल्या आंदोलनासाठी मुंबईत १ ते २ कोटी लोक जमा होतील. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करत सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती पाटील यांच्यावतीने ॲड. आर. एन. कछवे यांनी केली. अशा आंदोलनांना परवानगी द्यायची की नाही, याचे विशेषाधिकार प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला योग्य प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची सूचना केली.