दीपक भातुसे मुंबई : मुंबईतील विधानभवनाजवळ असलेल्या मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास मागील सहा ते सात वर्षांपासून रखडला असून, भूमिपूजन होऊन तीन वर्षे उलटली तरी एकही वीट रचली गेलेली नाही. आमदारांसाठी विधानभवनाजवळ बांधण्यात आलेल्या मनोरा आमदार निवासाचे बांधकाम सुरूवातीपासूनच वादात सापडले होते. बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने काही वर्षातच या इमारती धोकादायक झाल्या.
त्यामुळे जुलै २०१७मध्ये मनोरा आमदार निवासाच्या इमारती पाडून याठिकाणी भव्य टॉवर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जुन्या इमारती पाडल्यानंतर जुलै २०१९मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नव्या इमारती बांधण्यासाठी भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्विकासाची एकही वीट रचली गेलेली नाही.
दरवर्षी १५ कोटींचा बोजा
- मनोरा आमदार निवास पाडल्यानंतर मुंबईत आमदारांच्या निवासाचा प्रश्न निर्माण झाला.
- त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक आमदाराला १ लाख रुपये महिना भाड्याने घर घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
- यासाठी दरवर्षी १५ कोटी रुपयांचा बोजा विधिमंडळावर पडत आहे. आता भाड्यात वाढ करण्याची मागणी आमदार करत आहेत.
फेरनिविदा काढणार
- महाविकास आघाडी सरकार असताना ‘मनोरा’च्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागविण्यात आल्या.
- त्यासाठी तीनदा निविदा प्रकाशित केल्यानंतर टाटा, एल ॲण्ड टी आणि शापूरजी पालनजी या तीन विकासकांनी निविदा भरल्या.
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुनर्विकासासाठी काही अटी टाकल्या.
- यामुळे टाटा आणि एल ॲण्ड टी यांनी यातून माघार घेतली आणि केवळ शापूरजी पालनजी हा एकमेव विकासक उरला.
- आता सरकार बदलल्यानंतर ‘मनोरा’च्या पुनर्विकासासाठी पुन्हा एकदा निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.