Join us

नव्या रितीने मनुस्मृती... आर्थिक आरक्षणाच्या निकालावर प्रकाश आंबेडकर संतप्त

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 07, 2022 5:16 PM

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले.

मुंबई - गरीब सवर्णांसाठी 10 टक्के आरक्षण अर्थात EWS आरक्षणाबाबतसर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला. कोर्टाच्या निर्णयाचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी स्वागत केलं. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षणाला घटनात्मक मानले आहे. पण, काळाबरोबर याचे नियम आणि कायदे बदलायला हवेत, अशी प्रतिक्रिया दिली. देशभरातील सर्वण वर्गाकडून या निर्णायवर समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णायवरुन संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत. तर, ही नव्या रितीने मनुस्मृती आल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. EWS आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातील पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी EWS आरक्षण कायम ठेवले. CJI यूयू लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांचा समावेश होता.

काय म्हणाले प्रकाश आंबेडकर

न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत होत असलं तरी घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. “या निर्णयामुळे मागच्या दारातून मनुस्मृती आली आहे, असे आंबेडकर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटले. तुम्ही आर्थिक आधारावर आरक्षण दिलं आहे. मात्र, आर्थिक आधारावर आरक्षण देताना, त्याची जात हा आधार नाही, तर आर्थिक स्थिती पाहिली जाणार आहे. पण, ओबीसी, एससी, एसटी यांना यातून वगळणे हा निर्णय म्हणजे कलम १४ च्या विरोधातील आहे,” असेही आंबेडकर यांनी सांगितले.

जाती संपल्यावरच भारत जोडला जाईल

भारत जोड़ो यात्रा सुरू आहे, चांगलं आहे. पण, जोडण्याचा मुद्दा काय? जे तुटलं असेल ते जोडता येते. खऱ्या अर्थाने देशातली हजारो वर्षांची गुलामी संपवायची असेल, तर जातीअंताचे आंदोलन झाले पाहिजे. जाती संपवल्याशिवाय भारत कधीच जोडला जाऊ शकत नाही. जातींचा अंत झाला नाही, तर एक दिवस जातींमधलं भांडण इतकं वाढेल की कोणताच नेता ते सोडवू शकणार नाही. आजही आपल्याकडे केवळ जातीचे किंवा धर्माचे नेते आहेत, पण देशाचा नेता नाही. 

टॅग्स :डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरसर्वोच्च न्यायालयआरक्षण