आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय मंत्री विष्णू सवरांसमोर अनेक आव्हाने

विक्रमगडचे नवनिर्वाचित आमदार व कॅबिनेट मंत्री विष्णू सवरा यांना आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य अशा तीन खात्यांचा कार्यभार लाभला आहे.

दिपक मोहिते, वसई
विक्रमगडचे नवनिर्वाचित आमदार व कॅबिनेट मंत्री विष्णू सवरा यांना आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य अशा तीन खात्यांचा कार्यभार लाभला आहे. त्यामुळे त्यांच्या समोरील आव्हानेही वाढली आहेत. यापूर्वीही ते युतीच्या काळात नारायण राणे मंत्रीमंडळात आदिवासी विकास खात्याचे सहा महिने राज्यमंत्री होते. जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद साहजिकच त्यांच्याकडेच सोपवण्यात येईल. गेल्या आॅगस्ट महिन्यात पालघर जिल्हा निर्माण झाला. परंतु त्याला पालकमंत्री लाभला नव्हता. त्यामुळे या नव्या जिल्ह्याचे पहिले पालकमंत्री म्हणून सवरा यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
सवरा यांच्या समोर जिल्ह्याच्या विकासाची अनेक आव्हाने आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, आदिवासी विकास महामंडळातील आर्थिक गैरव्यवहार, पाणीटंचाई, जिल्हापरिषद व आश्रम शाळांची दुरावस्था, विस्कळीत शिक्षण व्यवस्था, कु पोषण, अतिग्रामीण भागातील बालमृत्यू व अन्नधान्य पुरवठा इ. महत्वाच्या प्रश्नांचा समावेश आहे. डहाणू व अन्य ग्रामीण भागातील अन्नधान्य पुरवठा व्यवस्थेतील गैरव्यवहार रोखणे आजवर एकाही सरकारला शक्य झाले नाही. मंत्रीपदाची शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी डहाणू येथे रेशनचे धान्य काळया बाजारात नेणारा अन्नधान्याचा ट्रक पकडण्यात आला. या व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्याचे प्रचंड आव्हान जिल्हाप्रशासनासमोर आहे. परंतु प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचाच गैरप्रकार करणाऱ्यांना संरक्षण असल्यामुळे प्रभावी कारवाई होत नाही. ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्थेमध्येही प्रचंड सावळागोंधळ आहे. शिक्षकांच्या बदल्या व शिक्षकांवर बिगर शैक्षणिक काम सोपवणे अशा प्रकारामुळे ग्रामीण शिक्षणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील अनेक गावे दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे होरपळत असतात. जिल्ह्यात पाण्याचे प्रचंड स्त्रोत असतानाही अनेक आदिवासीपाडे तहानलेले आहेत. अशा सर्व पाड्यांवर पाणी उपलब्ध करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न प्रशासनाकडून झाले पाहिजेत. आदिवासी समाजातील बालकांचे कूपोषण दूर करण्यात गेल्या २० वर्षात तत्कालीन सरकारला शक्य झाले नाही. यापूर्वीच्या सरकारचे प्रयत्न कुपोषीत बालकांची श्रेणी कमीजास्त करण्यातच अडकले होते. जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्याचे आव्हान आदिवासी विकास मंत्री म्हणून सावरा यांनी स्वीकारायला हवे. अनेक आदिवासी मुले कुपोषणामुळे मृत्यूमुखी पडत असतात परंतु त्याची खरे आकडेवारी जनतेसमोर येत नाही. कुपोषित बालकांचा मृत्यूदर दरवर्षी एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातर्फे प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सावरा यांच्याकडून आदिवासी समाजाला फार मोठ्या अपेक्षा आहेत.
जिल्हयात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे स्थापन करण्यात आहेत परंतु औषधे, साहित्य, डॉक्टर्स व कर्मचारीवर्गांचा तुटवडा या सेवेच्या मूळावर आला आहे. या सर्वांचा आढावा घेऊन सावरा यांनी प्रशासनाला कामाला लावावे अशीच त्यांच्याकडून पालघर जिल्हावासीयांना अपेक्षा आहेत.