मराठी भाषेसाठी शासनदरबारी गा-हाणे

मराठी भाषेचे विविध प्रश्न मांडण्यासाठी शुक्रवारी साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांची मुंबईत भेट घेतली.

ठळक मुद्देशिष्टमंडळाकडून चर्चा : तातडीने कार्यवाहीचे आश्वासनशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद

पुणे : मराठी भाषेचे विविध प्रश्न मांडण्यासाठी शुक्रवारी साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांची मुंबईत भेट घेतली. बारावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करणारा कायदा, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण, मराठी भाषा विभागाची पुनर्रचना, मराठीसाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद, तालुका तिथे सांस्कृतिक संकुल अशा विविध मागण्या शासनदरबारी करण्यात आल्या. या मागण्यांबाबत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून लवकरच कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. या शिष्टमंडळात देशमुख यांच्यासह अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, मुंबई साहित्य संघाचे पदाधिकारी यांचा समावेश होता. देशमुख यांनी संमेलनाध्यक्ष होण्याआधीपासून मराठीच्या सक्तीचा कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली आहे. संमेलनाच्या व्यासपीठावरूनही त्यांनी मराठीची सक्ती, मराठीचा अभिजात भाषेचा दर्जा याविषयी जोरदार मागणी केली होती. दुसरीकडे, मराठी विद्यापीठ, मराठीतून शिक्षण, अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद अशा मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांशी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. या सर्व विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. महाराष्ट्राची मराठी भाषिक राज्य ही ओळख पुसट होत चालली आहे. त्यामुळे पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी विषय सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक झाले आहे. कायदा केल्यामुळे मराठी ही शासन व लोकव्यवहाराची भाषा सर्व स्तरावर होईल. शासन-प्रशासनाबरोबर सर्वच सार्वजनिक संस्था प्रतिष्ठानात मराठीचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी एक ‘मराठी भाषा विकास प्राधिकरण’ प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. सर्व शासकीय, सामाजिक, आर्थिक उद्योग, व्यापार समुहात मराठी भाषेचा वापर वाढावा, पत्रव्यवहार, निर्णय व बैठकांचे कामकाज मराठीतून मोठ्या प्रमाणात व्हावे म्हणून शासनाने मराठी भाषा प्राधिकरणाची स्थापना करावी. यासाठी एक समिती नेमून ठरावीक निधी मंजूर करावा. मराठीशी संबंधित धोरण, कार्यक्रम राबवण्यासाठी समिती पुढाकार घेऊ शकेल, असे महत्वाचे मुद्दे बैैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. याबाबत तातडीने तपासणी करुन कार्यवाही करण्याच्या सूचना मराठी भाषा विभागाच्या सचिवांना देण्यात आल्या.मराठी भाषा विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावी होण्यासाठी मराठी भाषेतील तज्ज्ञ व्यक्तीची तीन ते पाच वर्षांसाठी संचालक म्हणून नेमणूक करावी, मराठी भाषा विभागासाठी टप्प्याटप्प्याने शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, प्रत्येक तालुक्यात एक सांस्कृतिक संकुल बांधावे, या मुद्दयांवर बैठकीत विशेषत्वाने चर्चा करण्यात आली. मराठी भाषा सक्तीचा कायदा, भाषा संचालक याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली..