अनेक बालगृहांमध्ये अनाथ बालकांना बेकायदा आश्रय!

मुंबईतील एका प्रतिष्ठित संस्थेच्या ‘बालगृहा’मध्ये अनाथ मुलांना बेकायदेशीररीत्या ठेवण्यात आल्याची बाब समोर आली असून असे प्रकार राज्यात कुठे कुठे सुरू आहेत, याची माहिती घेण्याचे काम बाल हक्क आयोगाने सुरू केले आहे.

मुंबई : मुंबईतील एका प्रतिष्ठित संस्थेच्या ‘बालगृहा’मध्ये अनाथ मुलांना बेकायदेशीररीत्या ठेवण्यात आल्याची बाब समोर आली असून असे प्रकार राज्यात कुठे कुठे सुरू आहेत, याची माहिती घेण्याचे काम बाल हक्क आयोगाने सुरू केले आहे.
अंधेरी; मुंबई येथील प्रतिष्ठित वसतिगृहातील १६ वर्षांची मुलगी अचानक बेपत्ता झाली होती. तिला फूस लावून पळविण्यात आल्याचे संचालकांचे म्हणणे होते. तर, लैंगिक छळ होत असल्याने मी बाहेर पडले, असे त्या मुलीचे म्हणणे होते. एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत त्या मुलीचे प्रकरण बाल हक्क आयोगाकडे आले तेव्हा वेगळीच धक्कादायक बाब समोर आली. बालगृह चालवित असल्याचा या संस्थेचा दावा होता. मात्र, अनाथ मुलांना परस्पर ठेऊन घेता येत नाही. एक तर ते बालगृह म्हणून बाल न्याय अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असणे अनिवार्य असते.
दुसरे म्हणजे शासनाच्या स्थानिक बालकल्याण समितीची अशा मुलामुलींना बालगृहांमध्ये सामावून घेण्याबाबत मंजुरी असावी लागते. अंधेरीच्या त्या ‘बालगृहा’ने अशी कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया न करताच अनाथ मुलांचा सांभाळ केल्याचे समोर आले.
राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी लोकमतला सांगितले की या ‘बालगृहा’ला आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली असता उत्तरात संस्थेने मुलीकडून झालेले आरोप फेटाळले पण बाल न्याय अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत नसल्याची एकप्रकारे कबुलीच दिली कारण, आता त्यांनी या नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे.
बाल न्याय अधिनियमात नोंदणीच झालेली नसेल आणि बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून मुलामुलींना पाठविण्यात आलेले नसेल तर अशी अनाथ मुले उद्या बेपत्ता झाली वा त्यांची तस्करी झाली तर त्यांची कायदेशीर नोंदणीच कुठे करण्यात आली नसल्याने बालगृहांचे संचालक हात वर करतील. म्हणूनच अनाथ मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या बालगृहांची बाल अधिनियमांतर्गत नोंदणी आणि मुले सामावण्यासाठी बालकल्याण समितीची परवानगी घेणे या बाबींचे काटेकोर पालन न करणाºया बालगृहांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही घुगे यांनी स्पष्ट केले.
>सरोगसीचे नियम ठरविण्यासाठी समिती
मध्यंतरी नागपुरात सरोगसी रॅकेट उघडकीस आणत काही डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आल्याने खळबळ माजली होती. तथापि, सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्तीबाबत कायदाच नसल्याने डॉक्टरांवरील कारवाई कितपत टिकेल हा प्रश्न आहे. आता गर्भसंगोपनाची (सरोगसी) कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना
कृष्णा यांच्या नेतृत्वात समिती नियुक्त केली आहे. समिती तीन महिन्यांत अहवाल देईल.