मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पातून अनेक प्रकल्प गायब, महापालिकेला विसर

महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी धडपडणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला अन्य अनेक प्रकल्पांचा विसर पडला आहे. एकीकडे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी राखीव निधीचा पिटारा उघडताना बरेच छोटे प्रकल्प अर्थसंकल्पातून गायब झाले आहेत.

- शेफाली परब-पंडित

मुंबई  - महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी धडपडणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला अन्य अनेक प्रकल्पांचा विसर पडला आहे. एकीकडे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी राखीव निधीचा पिटारा उघडताना बरेच छोटे प्रकल्प अर्थसंकल्पातून गायब झाले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात जाहीर झालेले तसेच काही जुन्या प्रकल्पांचे भवितव्य अंधारात आहे. काही महत्वाकांक्षी योजना गुंडाळण्यात आल्याचे चित्र आहे.

पालिकेचा सन २०१९-२०२० चा अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर करण्यात आला. गतवर्षीच्या तुलनेत आगामी अर्थसंकल्पात वाढ असली तरी नवीन आर्थिक वर्षात महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शालेय पोषण आहार, २४ तास पाणीपुरवठा, पाचशे चौ.फुटांच्या मालमत्तांना करमाफी, भूमिगत वाहनतळ अशा काही प्रकल्पांना वगळण्यात आले आहे.

प्रकल्पांची घोषणा केल्यानंतर ते साकार होण्याआधी गुंडाळण्याची पालिकेची ही पहिली वेळ नाही. लंडन आयच्या धर्तीवर मुंबई दर्शन, व्हँक्स मुझियम, प्रिपेड वॉटर मीटर, असे काही प्रकल्प यापूर्वी पालिकेने रद्द केले आहेत. वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प मांडताना अंमलात
न आणलेल्या प्रकल्पांचे शिर्षे काढून टाकण्याचा निर्णय यावेळेस आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतला आहे.

या प्रकल्पांचे काय?

वांद्रे किल्ल्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली. हा प्रकल्प पर्यावरणस्नेही असावे, अशी अट महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घातली होती. या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे.

भूमिगत वाहनतळ : मुंबईत ९२ वाहनतळ आहेत. वाहनांची संख्या वाढत असल्याने रस्त्यावरच गाड्या उभ्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावर उपाय म्हणून भूमिगत वाहनतळ उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात अनेक अडथळे निर्माण झाले होते.

२४ तास पाणीपुरवठा - वांद्रे आणि मुलुंडमध्ये २४ तास पाणीपुरवठ्याचा प्रयोग सुरू आहे. गेले काही वर्षे या प्रकल्पावर काम सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या यशाची पालिकेला शाश्वती देता आलेली नाही.
सत्ताधाºयांच्या योजनाच अडचणीत : पाचशे चौ.फुटांच्या मालमत्तांचा कर माफ करण्याची घोषणा शिवसेनेने केली आहे. यासंदभार्तील ठरावाची सूचना महासभेत मंजूर करण्यात आली. आगमी आर्थिक वर्षात याबाबत तरतूद नाही.

शालेय पोषण आहार : पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी २००७ मध्ये सुगंधीत दूध योजना जाहीर करण्यात आली. दूधबाधेच्या घटनांमुळे ही योजना बंद करून चिक्की अथवा खाऊ देण्याचा निर्णय झाला. ही योजना अद्याप सुरू झालेली नाही, आगामी आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी तरतूदही नाही. तीन लाख मुले यापासून वंचित राहणार आहेत.

थीम पार्क : महालक्ष्मी रेसकोर्सवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीम पार्क बांधण्यात येणार होते. या प्रकल्पाला आगामी आर्थिक वर्षातही स्थान मिळालेले नाही.