मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन काळात सगळ्यात मोठा परिणाम झाला तो म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात. लॉकडाऊनमुळे पारंपरिक शिक्षणाची दशा आणि दिशाच बदलल्याने ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रवाह सुरू झाला आहे. कोरोनानंतरच्या काळात शाळा आणि शिक्षण कसे असेल याचीच चर्चा आहे. शैक्षणिक सत्रे सुरळीत सुरू करण्याबरोबरच मुलांनाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणावर भर दिला जात आहे. आपण हे तंत्रज्ञान आत्मसात करायला हवे, मात्र प्रत्यक्ष वर्गात बसून घेतले जाणारे शिक्षण ते ऑनलाइन शिक्षण हा एवढा मोठा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता आपल्याकडच्या पालकांकडे आहे का? होम स्कूलिंग हा नवीन पर्याय यामुळे रुजणार का? शिवाय अत्यल्प गटातील, सतत स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण हा पर्याय कितपत उपयुक्त ठरू शकतो या साºयाचा ऊहापोह ऑनलाइन शिक्षणाच्या निमित्ताने आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकार याबाबतीत आराखडा तयार करून प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी टीव्ही, रेडिओ, शैक्षणिक वाहिनी या साऱ्यांची जुळवाजुळव करताना दिसून येत आहे. शिक्षकांना वर्क फ्रॉम होम करताना विद्यार्थ्यांशी ऑनलाइन संवाद साधण्याचे, ऑफलाइन पद्धतीने मेसेजेस, फोन कॉल्सच्या माध्यमातून शंका निरसन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष थांबत नाहीये हेही तितकेच खरे आहे. ऑनलाइन शिक्षण हा लॉकडाऊनच्या काळातील सुरक्षिततेसाठी वापरण्यात आलेला शिक्षणासाठीचा पर्यायी मंत्र म्हणून पुढे आला असला तरी राज्य पातळीवर आॅनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक संसाधनांच्या उपलब्धीबाबतचे काही अभ्यास उपलब्ध आहेत. त्यातून ग्रामीण भागातल्या जेमतेम २0 ते २७ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन, इंटरनेट इ. सुविधा उपलब्ध आहेत हे अधोरेखित झालेले आहे. त्यामुळे शिक्षणाबाबतचा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना ‘सर्व मुलांना समान संधी’ या घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वाला अनुसरूनच घेतला पाहिजे याची पूर्तता आॅनलाइन शिक्षणातून होत नाही. आॅनलाइन शिक्षणाची परिणामकारकता काय? मूल्यांकनाचा मोजमाप किंवा आढावा कसा घेणार यासाठी कोणतीही योजना, आराखडा नाही. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण होत असले तरी विद्यार्थ्यांना त्यातून मिळणारे ज्ञान, अनुभवाची प्रत्यक्ष शैक्षणिक उपयुक्तता न ठरल्यास हा ऑनलाइन शिक्षण हा लॉकडाऊनमधील केवळ फार्सच ठरणार की काय, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित होत आहे.
यासंदर्भातला धोरणात्मक निर्णय घेताना केवळ संसाधनांची उपलब्धता या एकाच मुद्द्याचा विचार पुरेसा नाही, शाळाव्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था म्हणून आॅनलाइन माध्यमाचा विचार शासन करत आहे, की शाळाव्यवस्थेला पूरक म्हणून डिजिटल माध्यमाचा विचार होत आहे याबाबतची स्पष्ट मांडणी होणे गरजेचे आहे. वयोगटानुसार, अभ्यासक्रमानुसार आॅनलाइन/डिजिटल शिक्षणाची व्याप्ती आणि भूमिका दोन्ही बदलणे गरजेचे आहे. नाहीतर एका बाजूला पालकांकडून पूर्वप्राथमिकच्या आॅनलाइन शिक्षणाला विरोध होत असताना दुसरीकडे पालकांकडून, शैक्षणिक संस्था, तज्ज्ञ यांच्याकडून आॅनलाइन शिक्षण हवे म्हणून ट्विटरवर ट्रेंडिंग मोहीम चालवण्याचा प्रकार असा प्रकार समोर येतो.
तंत्रज्ञान, इंटरनेट, संसाधनांची शिक्षक, विद्यार्थी दोघांजवळची उपलब्धता आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांची सायबर सुरक्षितता आणि मानसिक व शारीरिक आरोग्य या सगळ्या बाबींचा विचार आॅनलाइन शिक्षण देताना व्हायला हवा. शिवाय राज्यातील अनेक तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या साहाय्याने शालेय अभ्यासक्रमाला पूरक अशा उपक्रमांची आखणी शिक्षण विभागाकडून होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थी खºया अर्थाने ऑनलाइन शिक्षणाच्या या काळात माहितीच्या खजिन्याचा वैयक्तिक विकासासाठी उपयोग करून घेऊ शकतील.सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांची सायबर सुरक्षितता आणि मानसिक व शारीरिक आरोग्य या सगळ्या बाबींचा विचार आॅनलाइन शिक्षण देताना व्हायला हवा. शिवाय राज्यातील अनेक तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या साहाय्याने अभ्यासक्र माला पूरक अशा उपक्रमांची आखणी शिक्षण विभागाकडून होणे आवश्यक आहे,