मुंबई: केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 11 वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीचा विचार न करता पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडून आहेत. मात्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक नसल्याचं दिसून येतंय. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार येत्या 9 डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे. तसेच शरद पवारांसह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचं शिष्टमंडळ देखील राष्ट्रपतींना भेटणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आज दहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरुच आहे. या आंदोलनाला दिवसेंदिवस पाठिंबा वाढत आहे. शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबत विरोधी पक्षांकडून राष्ट्रपतींकडे शेतकर्‍यांची बाजू मांडण्यात येणार आहे.
तत्पूर्वी, शेतकरी आंदोलनाबाबतीत केंद्र सरकारने आडमूठेपणा न दाखवता आता शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. तसेच शेतकरी आंदोलनाची केंद्राने गंभीर दखल न घेतल्यास हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरतं मर्यादित राहणार नाही, असा इशारा देखील शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला.
पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचं देशाच्या कृषी क्षेत्रात खूप मोठं योगदान आहे. या राज्यातील शेतकऱ्यांकडून पिकवला जाणारा गहू आणि तांदूळ केवळ देशातच नाही तर इतर 17 ते 18 देशांना निर्यात केला जातो. त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने आता शहाणपणाची भूमिका घ्यायला हवी", असं शरद पवार यांनी सांगितले.
9 डिसेंबरला शेतकऱ्यांसोबत पुढील बैठक
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. शनिवारी शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेली चर्चा देखील निष्फळ ठरली. त्यानंतर 9 डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होणार असल्याचं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जाहीर केलं आहे. त्याआधी 8 डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे.
ब्रिटनच्या 36 खासदारांचा भारतातील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यास ब्रिटनच्या 36 खासदारांनीही पाठिंबा दिला आहे. ब्रिटिश सरकारने नरेंद्र मोदी सरकारसोबत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासंदर्भात पत्रही लिहिले आहे. लेबर पार्टीचे खासदार तनमनजीत सिंग धेसी यांच्या नेतृत्वाखाली 36 ब्रिटिश खासदारांनी युकेचे सचिव डोमिनिक राब यांना याबाबत पत्र लिहिलं आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात भारतावर दबाव टाकण्याची मागणी केली आहे.