...तर ‘मेपल’ प्रकरण रोखले गेले असते!

गृहनिर्माण व्यवसायाभोवती कायद्याचे कडक कुंपण घालण्यासाठी केंद्राने मंजूर केलेला कायदा अंमलात न आल्यामुळेच पुण्यातल्या ‘मेपल’ची घटना घडली आहे

अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
गृहनिर्माण व्यवसायाभोवती कायद्याचे कडक कुंपण घालण्यासाठी केंद्राने मंजूर केलेला कायदा अंमलात न आल्यामुळेच पुण्यातल्या ‘मेपल’ची घटना घडली आहे. राज्याने मंजूर केलेले हाऊसिंग रेग्युलेटर, केंद्राने मंजूर केलेला गृहनिर्माण कायदा आणि राज्यात सध्या अस्तित्वात
असलेला मोफा असे तीन कायदे अस्तित्वात असूनही सर्वसामान्यांची लुबाडणूक होण्याचे काम चालूच असल्याचे या घटनेतून समोर आले आहे.
तीन वर्षांपूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी हाऊसिंग रेग्युलेटरला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनीही त्यास मान्यता दिली. मात्र केंद्र सरकार नवा कायदा करणार असे कारण देत युती सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. केंद्राचा कायदा आल्यानंतर आपोआप राज्याचा कायदा संपुष्टात येईल असे सांगूनही राज्याचा कायदा अंमलात आला नाही.
आता केंद्राचाही कायदा येऊन काही महिने झाले. केंद्राचा कायदा अंमलात आणण्याची सरकारची इच्छा असेल तर त्याच कायद्यात तशी तरतूदही आहे. तातडीने विद्यमान गृहनिर्माण सचिवांची केंद्राच्या कायद्यानुसार रेग्युलेटर म्हणून नेमणूक करता येऊ शकते. तसे झाले असते तर त्यांना कायद्यानुसार संकेतस्थळ तयार करणे, बिल्डरांच्या नोंदणीस सुरुवात करणे, स्वत:चे कार्यालय स्थापन करणे या गोष्टींना सुरुवातही झाली असती. पण तेही अद्याप झालेले नाही. परिणामी, तीन तीन कठोर कायदे असूनही त्याची ना बिल्डरांना भीती आहे ना घराच्या शोधात असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मदत. त्यामुळेच पुण्यात मेपल ग्रुपने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या फोटोंसह जाहिरात करून आणि ही सरकारी योजना असल्याचे भासवून किमान २0 हजार लोकांची फसवणूक केली.
केंद्राच्या आणि राज्याच्या कायद्यात काही मूलभूत फरक सोडले तर फारसे बदल नाहीत, राज्याच्या कायद्यासाठीची नियमावली तयार होती. त्यातच बदल करून नवीन नियम तयार करता येऊ शकतात.
नव्या नियमांना केंद्राची मंजुरी घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा सरकार करू शकते.
पण त्यादृष्टीने कोणतीही हालचाल गृहनिर्माण विभागात सुरू
झालेली नाही.