मराठा समाजाचे ‘जोडे मारा! घटस्थापनेला आंदोलन, जीआर काढा

मुंबईतील राज्यव्यापी मराठा क्रांती मोर्चा काढून एक महिना उलटला असून, अद्याप मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेक-यांच्या मान्य केलेल्या मागण्यांचे शासन निर्णय जाहीर केलेले नाहीत. त्या विरोधात रोष व्यक्त करत, मराठा क्रांती मोर्चाच्या नवी मुंबई समन्वयकांनी ‘जोडे मारा’ आंदोलनाची हाक दिली आहे.

- चेतन ननावरे

मुंबई : मुंबईतील राज्यव्यापी मराठा क्रांती मोर्चा काढून एक महिना उलटला असून, अद्याप मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेक-यांच्या मान्य केलेल्या मागण्यांचे शासन निर्णय जाहीर केलेले नाहीत. त्या विरोधात रोष व्यक्त करत, मराठा क्रांती मोर्चाच्या नवी मुंबई समन्वयकांनी ‘जोडे मारा’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. घटस्थापनेच्या दिवशी वाशी आणि कोपरखैरणे या ठिकाणी हे आंदोलन होणार असून, पुढे ते राज्यव्यापी केले जाईल.

या संदर्भात रायगड-नवी मुंबईचे समन्वयकांनी सांगितले की, कोपरखैरणे येथे गुरुवारी रात्री या संदर्भातील बैठक पार पडली. या वेळी झालेल्या चर्चेनुसार, २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी नवी मुंबई-रायगड मराठा क्रांती मोर्चाने, नवी मुंबईत काढलेल्या मोर्चाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. वर्ष उलटल्यानंतरही सरकारकडून अपेक्षित कारवाई न झाल्याने, २१ सप्टेंबरला म्हणजेच, घटस्थापनेच्या दिवशीच वाशी आणि कोपरखैरणे येथे सरकारविरोधात ‘जोडे मारा’ आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच सरकारतर्फे मंजूर झालेल्या वसतिगृहांसाठी जागा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार झाला. अ‍ॅट्रोसिटीबाबत जिल्हानिहाय समिती खरेच आहे का? आणि असेल, तर त्यात किती आणि कोणते सदस्य आहेत? याची जिल्हानिहाय माहिती घेऊन, ती समाजापर्यंत पोहोचविण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले.
दरम्यान, १७ सप्टेंबरला सोलापूर येथे राज्यव्यापी बैठक पार पडणार आहे. त्यानंतर, नवी मुंबई आणि रायगड समन्वयकांनी १८ सप्टेंबरला बैठकीचे आयोजन केले आहे.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी विशेष समिती निवडली जाईल. ही समिती सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी निवडलेल्या अधिकारी आणि समितीसोबत समन्वय साधेल, अशी माहिती एका समन्वयकाने दिली.

मान्य झालेल्या मागण्या
ओबीसी समाजाला लाभ मिळणाऱ्या ६०५ अभ्यासक्रमांचा फायदा मराठा समाजाला मिळेल. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबविण्यासाठी ५ प्रतिनिधींचा समावेश असलेली जिल्हा निहाय समिती स्थापन केली जाईल.
मराठा समाजासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहासाठी जागा, तसेच वास्तू उभारणीसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल.
दिवंगत अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे कर्ज देऊन, सदर कर्जाचे व्याज सरकार भरेल.