मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भातसर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ८ ते १८ मार्चपर्यंतच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. १ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्षपणे होणार आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणावर लकवरच निर्णय होईल, असे दिसून येते. यासंदर्भात, राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी असे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलंय. तर, खासदार संभाजीराजेंनीही राज्य सराकरची जबाबदारी असल्याचं सांगितलंय. दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही यासंदर्भात आपलं मत मांडलं आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी पुन्हा पुढची तारीख देण्यात आली असून सरकारला एक महिन्याच्या अतिरिक्त अवधी मिळाला आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व ती तयारी पूर्ण करावी मराठा समाजाला आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत मिळालेच पाहिजे, हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे खासदार संभाजीराजे यांनी म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात ८ ते १८ मार्च दरम्यान सुनावणी होणार आहे. यामध्ये ८, ९ आणि १० मार्चला याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. याचबरोबर, जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, १२, १५. १६ आणि १७ तारखेला राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आलेला असून त्यांची बाजू ऐकली जाईल. १८ मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होणार आहे. त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल. म्हणजेच ८ मार्चला अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल आणि ती १८ तारखेपर्यंत असेल असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी
सर्वोच्च न्यायालयाने वेळापत्रक जाहीर केले असून आता राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. केंद्रानेही यामध्ये लक्ष घातल्याचं पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं. तसेच, इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत, अधिक न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची मागणी राज्य सरकारनं केली होती. मात्र, त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालया निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच, तामिळनाडू सरकारला ज्याप्रमाणे आरक्षण दिलंय, तोच नियम महाराष्ट्राला लागू ठेवावा, महाराष्ट्राला वेगळा नियम का, यासंदर्भातही चर्चा झाल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.
अशोक चव्हाण म्हणतात, केंद्राने लक्ष द्यावे
मराठा आरक्षणामध्ये १८ मार्च रोजी अॅटर्नी जनरल यांनी भूमिका मांडावी, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारला ही एक चांगली संधी आहे. अॅटर्नी जनरल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन अनुकूलता दर्शवली तर त्यातून चांगलेच निष्पन्न होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटॉर्नी जनरल काय भूमिका मांडतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष राहणार आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाला आरक्षण देताना केंद्र सरकारने संवैधानिक तरतूद केली. त्याच पद्धतीने मराठा आरक्षणासाठीही आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद केंद्र सरकारने केली पाहिजे. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. त्यामध्ये अशा पद्धतीने संवैधानिक तरतूद करणे शक्य आहे. राज्य सरकारची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य करावी, अशी आमची विनंती आहे.