चेतन ननावरेमुंबई - मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून 16 टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतरही मराठा उमेदवारांच्या नोकऱ्यांचा मार्गातील अडथळे दूर झालेले नाहीत. आरक्षणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने संबंधित आरक्षणातून उमेदवारांना नियुक्ती देऊ नये, असे आदेश शासनाने सर्व विभागांना दिले आहेत. या संदर्भातील शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयातील सर्व विभागाचे सचिव, प्रधान सचिव आणि अप्पर मुख्य सचिव यांना सोमवारी दिले आहेत.
देशात तणावाचे वातावरण असताना असे छुपे आदेश काढून सरकारने कुटनीतीने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पोखरकर यांनी लोकमतशी बोलताना केला आहे. पोखरकर म्हणाले की, मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर सरकारने हे आदेश दिले आहेत. सरकारकडून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देण्यात येत आहे. मात्र हाच आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने याआधीच केला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र देऊन यापुढे कोणत्याही मागणीवर चर्चा न करण्याचे जाहीर केले होते. सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचे म्हणत शनिवारीच मराठा क्रांती मोर्चाने कमळावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणाही केली होती. या आरोपांना सरकारने सोमवारी काढलेल्या आदेशानंतर पुष्टी मिळाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिणामी सरकारने मराठा समाजाची केलेली उघड झाल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाने केलेल्या घोषणेप्रमाणे यंदाच्या निवडणुकीत मराठा समाज भाजपा विरोधात मतदान करेल. याशिवाय मराठा समाजाचे बहुमत असलेल्या भाजपा खासदारांच्या लोकसभा मतदारसंघात मराठा क्रांती मोर्चा पुरस्कृत उमेदवारही देण्यात येतील, अशी माहिती विनोद पोखरकर यांनी दिली.