मुंबई : मराठा आरक्षण २०१८ अधिनियम ६२ क्रमांक १८ नुसार मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्याबाबत उमेदवार, याचिकाकर्ते वकील, सरकारचे वकील आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली, पण त्यामध्ये समाधानकारक चर्चा झाली नसून, उमेदवार आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. सात दिवसांपासून त्यांचे आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी सकाळी आंदोलनाच्या स्थळी भेट दिली. यावेळी आंदोलक आणि त्यांचे वकील यांचे एक मत होते, तर सरकारच्या वकिलांनी वेगळे मत व्यक्त केले. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सीताराम कुंटे यांच्यासोबत संयुक्त बैठक होऊन तोडगा काढण्यात येईल, असे सुळे यांनी सांगितले. खासदार सुळे यांनी दिलेल्या या आश्वासनावर प्रतिक्रिया देताना, आमदार नीलेश राणे यांनी सांगितले की, नियुक्त्यांबाबत मंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा, अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी ढकलू नये. नियुक्तीचा निर्णय न झाल्यास वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करावे लागेल, असेही राणे यांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठा आरक्षण २०१८ अधिनियम ६२ क्रमांक १८ नुसार मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्याच्या मागणीसाठी सकल मराठा समाज महाराष्ट्र पुरस्कृत धरणे आंदोलन सात दिवसांपासून आझाद मैदान येथे सुरू आहे. मात्र, त्याकडे सरकारने त्याची दखल घेतली नाही, असे सांगत मराठा समाजाच्या उमेदवारांचा सोमवारी आत्मदहनाचा इशारा दिला होता.