मुंबई - मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकारनं १५ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षणाची कार्यवाही पूर्ण करण्याची मागणी मोर्चानं पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे. अन्यथा २५ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ठोक मोर्चा समन्वयकांनी दिला आहे. तसेच हे आंदोलन १ डिसेंबरपासून तीव्र केले जाईल, असेही समन्वयकांनी सांगितले. सरकारने जी लेखी आश्वासने दिली होती, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. या आश्वासनांत आरक्षण वैधानिक कार्यवाही १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे मान्य केले होते. तसेच गरज पडल्यास विशेष अधिवेशन बोलवू, असे ही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले होते. मात्र सरकारला त्याचा विसर पडल्याचे दिसत असल्याचा आरोप लोक मोर्चा समन्वयक आबासाहेब पाटीलयांनी केला आहे.
परळीमधील आंदोलनाप्रमाणे संपूर्ण राज्यात एकच आंदोलन असेल. त्यासाठी ठोस मोर्चाचे प्रतिनिधी नेमण्यास सुरूवात केली आहे. त्याची आ चार संहिता असेल. एकही मराठा आमदार किंवा खासदार आरक्षण प्रश्नी गंभीर दिसत नाहीत. तसेच मराठा आरक्षणासाठी समाजाची आंदोलने करून झाली आहेत. मात्र सरकार सकारात्मक दिसत नसल्याने २५ नोव्हेंबरपासून विधानसभा व विधानपरिषदेच्या सर्व आमदार व खासदारांच्या घराबाहेर आंदोलनाने मुख्य आंदोलनास सुरूवात होईल. त्यानंतर गनिमी काव्याने एक आंदोलन होईल. ते कसे आणि कुठे होणार याबाबत समन्वयकांनी वेळ आल्यावर सरकारला कळेल अशी सावध प्रतिक्रिया रमेश केरे पाटील यांनीव्यक्त केली आहे.