Maratha Kranti Morcha : तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, पवारांनी दाखवला फडणवीसांना मार्ग

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मराठा आंदोलकांसाठी निवदेनाद्वारे आवाहन केले आहे. मात्र, त्याचबरोबर सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, असेही म्हटले. तसेच..

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मराठा आंदोलकांसाठी निवदेनाद्वारे आवाहन केले आहे. मात्र, त्याचबरोबर सरकारने आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, असेही म्हटले. सरकारने तमिळनाडूतील उदाहरण लक्षात घ्यावे, तिथे सुमारे सत्तर टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले जाते, ही बाब महाराष्ट्र सरकारला ध्यानात ठेवावी लागेल. यासाठी राज्य शासनाने निर्णय करुन त्याबाबतची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली पाहिजे, असेही पवार यांनी सूचवले आहे. 

राज्य सरकारने तामिळनाडू राज्यातील आरक्षणाचा मसुदा लक्षात घ्यावा, असे शरद पवार यांनी फडणवीस सरकारला सुचवले आहे. काही घटक आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक होण्याचा दावा करतात व त्याचा आधार घेऊन या मागणीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित करीत असतात. मात्र, तामिळनाडूतील आरक्षणाचे प्रमाण 70 टक्के असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच मराठा आरक्षणासोबतच धनगर आणि मुस्लिमांमधील काही वर्गाच्या आरक्षणाची मागणीही गंभीर असून तिचाही सहानुभूतीने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी या निवेदनाद्वारे म्हटले आहे. 

कसे आहे तामिळनाडूतील आरक्षण - 

1873 मध्ये जन्मलेल्या पेरियार यानी 1939 ला समाजिक समतेचा संदेश देणारा जस्टीस पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. मात्र, 1944 ला त्यानी याच पक्षाचं द्रविड कळ्ळघम असं नामकरण केलं. पुढे या पक्षात फूट पडली आणि 1949 ला अण्णा दुरई यांच्या नेतृत्वाखाली DMK ची स्थापना झाली. पण, त्यानंतरही परियार यांनी शोषित वंचितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला. पेरियार यांच्या मागणीनुसार 1951 ला घटनेत पहिल्यांदा सुधारणा करण्यात आली. घटनेचं कलम 16(4) हे आरक्षणासाठी बदलण्यात आलं आणि ओबीसींनाही आरक्षण मिळालं. सरदार पटेलानीही यात अत्यंत महत्वाची भूमिका निभावली. 1967 साली DMK पक्ष सत्तेत आला. त्यामुळे मागासांना बऱ्यापैकी आरक्षण मिळालं. मंडल आयोगाच्या आधीच तामिळनाडूत 60% आरक्षण राबवलं जात होतं. नंतर मंडल कमिशनच्या शिफारसीबाबत सहानी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकूण 50% पेक्षा आरक्षण देता येणार नाही, असं सांगितलं. तरीही आज तामिळनाडूत 69% आरक्षण दिलं जातय. त्यात OBC -30% , MBC -20% . SC-18% ST -1% अशी विभागणी आहे.

महाराष्ट्र सरकारने जर तामिळनाडूप्रमाणे हे जास्तीचं 16% आरक्षण द्यायचं ठरवलं तर याची अंमलबजावणी करणं खूप कठिण आहे. हायकोर्टाचा निर्णय जरी समजा अनुकूल आला तरीही या आरक्षणाच्या विरोधात काही संघटना सुप्रीम कोर्टात धाव घेतील. त्यामुळे हे आरक्षण पुन्हा टिकेल का हा खरा मुद्दा आहे. दरम्यान, सध्या महाराष्ट्रात 52% आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यात सरकारने वाढीव 16 % आरक्षण दिल्यास एकूण आरक्षण 68% एवढे होईल.