Maratha Reservation : मागासवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करणार

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात मागास प्रवर्ग आयोगानं प्रगती अहवाल मुंबई हायकोर्टात सादर केला आहे. मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली.

मुंबई - आरक्षणासाठी मराठा समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती पडताळून पाहण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला मागासवर्ग आयोग 15 नोव्हेंबरपर्यंत आपला अंतिम अहवाल मुंबई हायकोर्टात सादर करणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगानं आपला प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर केला. यावेळेस अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याबाबतची माहिती आयोगाकडून हायकोर्टात देण्यात आली. 

(सकल मराठा समाजाचा राजकीय पक्ष होणार, आॅक्टोबरअखेर होणार घोषणा)

दरम्यान, चार आठवड्यांनी कामकाजाचा पुन्हा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.  विनोद पाटील यांनी आयोगाला कालमर्यादा निश्चित करुन देण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. तसंच नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशीही मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे. यावर कोर्टानं लवकरात लवकर हे प्रकरणमार्गी लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. आरक्षणसाठी गेल्या दोन वर्षात मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणात मोर्चे-आंदोलनं-निदर्शनं केली आहेत.  

Maratha reservation issue: Bombay High Court gives 15th November as the last date to the Maharashtra government to submit its complete report.

— ANI (@ANI) September 11, 2018

हिंसा नको - हायकोर्ट
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झाले होते. याची गंभीर दखल घेत हिंसा होऊ नये, असे हायकोर्ट म्हटले होते.
''मराठा आरक्षणासाठी होत असलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही. सध्याची परिस्थिती संवेदनशील आहे. आम्ही दखल घेतली आहे. राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोग कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. समाजाने हे लक्षात घ्यावे. यापुढे आंदोलनकर्ते कायदा हातात घेणार नाहीत, यावर आमचा विश्वास आहे.त्यामुळे हिंसाचार व आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका  काही आंदोलकांनी केलेल्या आत्महत्या चिंताजनक आहेत. आयुष्य मौल्यवान आहे आणि ते अशा रीतीने नष्ट करू नका, असे आवाहन कोर्टानं केले होते.

मराठा समाजाच्या या आहेत मागण्या 

1. मराठा समाजाला आरक्षण द्या

2. जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करा

3. मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे.

4. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.

5. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.

6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.

7.  मराठा समूहाच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी.

8. छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे. छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात

9. प्रत्येक जिल्हात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन देण्यात यावी.

10.  प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी,प्रकल्पग्रस्त,धरणग्रस्त यांच्या वारस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारे वसतिगृह बांधण्यासाठी जिल्हापरिषद व स्थानिक महापालिकांना निर्देश देण्यात यावेत.

11.  रुपये ६ लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळणेबाबत. मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागणीनुसार ईबीसी योजनेची आर्थिक मर्यादा १ लाख वरून ६ लाख केली आहे. या योजनेचा विस्तार वाढवण्यासाठी त्यातील काही अटीमध्ये दुरुस्त्या करणे, योजनेचा विस्तार करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळविणे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या समस्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे प्रश्न सोडविणे. मात्र एवढ्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सुटू शकत नाही. एस.सी एस.टी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सवलती मिळाव्यात.