मुंबई - मराठा कुणबी आरक्षणासाठीचे आंदोलन नवी मुंबईतील एपीएमसी मार्केटमध्ये येऊन धडकले. आंदोलन मुंबईत आझाद मैदानाच्या दिशेने पुढे सरकू नये, यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच कामाला लागली. २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम सुरू असतानाच जरांगे यांच्या मागणीनुसार अध्यादेश काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी वर्षा बंगल्यावर बैठका, विचारमंथन याचा धडाकाच लागला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या अंतिम बैठकीत अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब झाले व आंदोलनावर तोडगा निघाला.
मनोज जरांगे-पाटील यांची राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी १०:३० वाजता भेट घेतली होती. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता जरांगेंची सभा झाली. या सभेत त्यांनी राज्य सरकारकडे सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या करणारा अध्यादेश काढावा आणि त्याची प्रत सकाळपर्यंत आणून द्यावी अन्यथा आझाद मैदानाकडे निघणार, असा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर सरकारी पातळीवर जोरदार खलबते सुरू झाली. पोलिसांकडून जरांगे यांना मुंबईत न येण्यासंबंधी आधीच नोटीस पाठविण्यात आली होती. दुसरीकडे बंदोबस्त अधिक कडक करण्यात आला. मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी अधिसूचनेसंदर्भात सर्व तयारी केली. रात्री मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वर्षावर अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली.
वर्षावरील बैठक सुमारे चार तास सुरू होती. प्रधान सचिव भूषण गगराणी, मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, विशेष पोलिस आयुक्त देवेन भारती, सहपोलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, सामाजिक न्याय सचिव सुमंत भांगे या बैठकीला उपस्थित होते. याच बैठकीत सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झाला.
शिष्टमंडळ जरांगेंना भेटलेया अध्यादेशाची प्रत घेऊन कॅबिनेट मंत्री दीपक केसरकर, मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह अधिकारी जरांगे यांच्या भेटीला मध्यरात्री वाशी येथे आले. या शिष्टमंडळात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त मधुकर आरंगळ आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.