मुंबई - मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले असले तरीही मराठा आरक्षणावरील वाद संपुष्टात येण्याचे नाव घेत नसल्याचे दिसते. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (14 जानेवारी) झालेल्या सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडून राज्य सरकारला 18 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 जानेवारीला होणार आहे.
एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. जलील यांच्यापूर्वी जयश्री पाटील यांनीही मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
दरम्यान, शुक्रवारी (11 जानेवारी) मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने घेऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला केली. दिलेल्या मुदतीत राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करू न शकल्याने मुदतवाढीसाठी सरकारने न्यायालयात अर्ज केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे वर्ग कराव्यात, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला. ऑगस्ट 2018 मध्ये एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. मोरे यांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे या याचिकेवर ते सुनावणी कसे घेणार, असा प्रश्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.
काय आहे एमआयएमची मागणी?
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागासलेला आहे, असे जाहीर करत राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवा कायदा मंजूर केला. हे आरक्षण मुस्लीम समाजाला वगळून दिले असल्याने एमआयएमचे औरंगाबादचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.मुस्लीम समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता असल्याने जातीनिहाय सर्वेक्षण करून मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देऊन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले आहे. हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.