मराठा आरक्षण रद्द, महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा अवैध

महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा अवैध; ५० टक्के आरक्षण मर्यादा कायम राहणार

ठळक मुद्देकलम ३४२ अच्या मुद्यावरून खंडपीठात मतभिन्नता 

महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. शैक्षणिक प्रवेश व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. 

१९९२ साली इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. ही मर्यादा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी वाढवावी अशी कोणतीही असाधारण परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या अतिशय महत्त्वाच्या निकालाचा महाराष्ट्रासहित देशाच्या राजकारणावर  दूरगामी मोठा परिणाम होणार आहे.
हा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट या पाच न्यायाधीशांचा समावेश होता.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या कायद्यामध्ये २०१९ साली दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा हवाला देऊन, मराठा आरक्षणाबद्दलच्या  कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाचा भंग झाला आहे. तसेच या कायद्याने आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने राज्यघटनेच्या कलम १४ व १५ तील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे.

कलम ३४२ अच्या मुद्यावरून खंडपीठात मतभिन्नता 
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न वाढविण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील पाच न्यायाधीशांचे एकमत झाले. मात्र १०२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या ३४२ अ या कलमाचा अन्वयार्थ लावताना न्यायाधीशांनी निरनिराळे मत व्यक्त केले. राष्ट्रपतींनी राज्यपालांशी सल्लामसलत करून संबंधित राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांची ओळख पटवावी, असे कलम ३४२ अमध्ये म्हटले आहे. मात्र सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांचे वर्गीकरण करण्याच्या हक्कापासून कलम ३४२ अमधील तरतुदीमुळे राज्य सरकार वंचित राहते का, या विषयावर खंडपीठातील न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता होती.

या गोष्टींवर झाले नाही एकमत
३४२ अ कलमाचा घटनेत समावेश करताना मागासवर्गीयांचे वर्गीकरण करण्याच्या हक्कापासून राज्यांना वंचित ठेवण्याचा संसदेचा हेतू नव्हता, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील न्या. अशोक भूषण व न्या. अब्दुल नझीर यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे ३४२ अ कलमासाठी केलेली १०२ वी घटनादुरुस्ती योग्यच होती, असे या दोन न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. तर न्या. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांनी सांगितले की, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांचे वर्गीकरण करण्यासाठी ३४२ अ कलमाद्वारे एकट्या राष्ट्रपतींनाच अधिकार दिले आहेत. या वर्गीकरणाशी संबंधित यादीत कुणाचा समावेश करावा, याबाबत राज्ये फक्त शिफारस करू शकतात. या कलमाबद्दल भिन्न मत व्यक्त करूनही या तीन न्यायाधीशांनी १०२ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरविली.

इंद्रा सहानी खटल्याचा निकाल हेच प्रमाण
देशात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा जो निकाल इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यामध्ये देण्यात आला होता, तो निकाल फेरविचारासाठी विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची काहीही आवश्यकता वाटत नाही, असेही सुप्रीम काेर्टाने म्हटले आहे. इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल सुप्रीम काेर्टाने अनेकदा पथदर्शी मानला आहे. या निकालाला सुप्रीम काेर्टाच्या किमान चार घटनापीठांनी मान्यता दिली आहे. त्यांच्याप्रमाणेच आमचे खंडपीठही इंद्रा सहानी खटल्याचा निकाल प्रमाण मानते.