मराठा आरक्षणाचे प्रकरण : व्हिडिओऐवजी प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी घेण्याची सरकारची विनंती

स्वत: न्या. नागेश्वर राव हेही सुनावणी एक महिन्यानंतर घेण्याच्या मताचे असल्याचे दिसत होते. मात्र नंतर सुनावणी लगेच घेण्याचे त्यांना व इतर न्यायाधीशांनाही पटले व त्यासाठी १५ जुलै ही तारीख ठरली.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाचे प्रकरण हे प्रकरण महत्वाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने सर्व बाबी व्हिडिओ सुनावणीत परिणामकारकपणे मांडता येणार नाहीत. त्यामुळे शक्य झाल्यास त्यावर सप्टेंबरमध्ये प्रत्यक्ष न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सकारच्या वतीने मुकुल रोहटगी व पी. एस. पतवालिया या ज्येष्ठ वकिलांनी केली. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या प्रतिवादींनी व मराठा संघटनांनीही त्यास दुजोरा दिला.

मराठा आरक्षणास विरोध करणा-या एका अपिलकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील  अरविंद दातार यांनी प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी एवढ्या लांबची तारीख देण्यास विरोध केला. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश सध्या सुरू आहेत. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेशही लवकरच सुरू होतील. त्यात मराठा आरक्षण असेल. त्याआधी अंतरिम स्थगितीचा निर्णय झाला नाही तर निष्कारण गुंतागुंत निर्माण होईल, असे दातार म्हणाले.

आणखी एक अपिलकर्त्या व उच्च न्यायालयातील मूळ याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही आणखी वेगळा मुद्दा मांडत अंतरिम आदेशासाठी तातडीने सुनावणी घेण्याचा आग्रह धरला. त्यांनी असे निदर्शनास आणले की, गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा मुख्य परिक्षेचा निकाल जाहीर झाला. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक इत्यादी पदांसाठी आरक्षणानुसार १२७ मराठा उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. लवकरच त्यांना नियुक्तीपत्रे व नियुक्त्याही दिल्या जातील. हे होण्याच्या आधीच अंतरिम स्थगितीचा निर्णय होणे श्रेयस्कर ठरेल, कारण त्याने भविष्यातील संभव्य गुंतागुंत टळेल.

स्वत: न्या. नागेश्वर राव हेही सुनावणी एक महिन्यानंतर घेण्याच्या मताचे असल्याचे दिसत होते. मात्र नंतर सुनावणी लगेच घेण्याचे त्यांना व इतर न्यायाधीशांनाही पटले व त्यासाठी १५ जुलै ही तारीख ठरली.

प्रकरण वर्षभर लटकले
या अपिलांवर अंतरिम आदेशाच्या मुद्दयावर न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्येच प्रतिवादींना नोटिसा काढल्या होत्या व त्यानुसार सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर व्हायची होती. पण तसे झाले नाही. त्यानंतर अंतरिम आदेशासाठी हे प्रकरण न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे ५ फेब्रुवारीस ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

दरम्यानच्या काळात अयोध्या, शबरीमला, प्रायव्हसीचा मुलभूत अधिकार, समलिंगी लैंगिक संबंध अशा अनेक महत्वाच्या प्रकरणांचे निकाल झाले, पण महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हे महत्वाचे प्रकरण वर्षभर लटकत राहिले.