Maratha Reservation: अहवालाची वाट पाहू नका, तत्काळ आरक्षण जाहीर करा - उद्धव ठाकरे

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची वाट न पाहता आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केली. विधिमंडळाला आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची वाट न पाहता आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केली. विधिमंडळाला आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावून केंद्र सरकारकडे तशी शिफारस करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर मातोश्री येथे शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदारांची बैठक झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मूक मोर्चांना सुरूवात झाली, तेव्हाच मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती, असे सांगून ठाकरे म्हणाले की, दोन वर्षांपासून मराठा समाजाचे मोर्चे, आंदोलने सुरू आहेत. पण सरकारने विषय गांभीर्याने घेतला नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयाच्या अखत्यारित टाकला. आता सरकारने विशेष अधिवेशनाची बोलावण्याची मागणी मान्य केली आहे. या अधिवेशनात एकमताने निर्णय घेऊन तशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी. या विशेष अधिवेशनासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. विधिमंडळाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मराठा समाजाला तातडीने शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी अहवालाची वाट पाहू नका, असे ते म्हणाले.
अन्य समाजांना असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण जाहीर झाले पाहिजे. मराठा समाजासोबत इतर अनेक समाजांच्याही मागण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व समाजाच्या मागण्या एकत्र करून एकदाच काय ती शिफारस केंद्राकडे पाठविणे गरजेचे आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. संसदेत हा विषय मार्गी लावण्यासाठी आम्ही सरकारला साथ देवू. संसदेने याला त्वरित मान्यता देऊन हा विषय सोडवायला हवा. त्यासाठी शिवसेना आग्रही भूमिका निभावेल, असेही ठाकरे म्हणाले.

शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांशी भेट
मातोश्रीवरील बैठकीनंतर शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठा, धनगर, मुस्लिम आणि अन्य समाजांना आरक्षण मिळायला हवे. इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली असल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी या भेटीनंतर सांगितले.