लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : खासगी अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता, सर्व प्रकारच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजासाठी (एसईबीसी-मराठा) १० टक्के आरक्षण लागू राहील.
सध्या राज्यभर विविध उच्चशिक्षण संस्था, विद्यापीठांमध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत शिक्षण संस्थांमध्ये असलेला संभ्रम दूर करण्याकरिता शिक्षण संचालकांनी हे स्पष्टीकरण दिले. त्यानुसार अनुदान असो वा नसो, खासगी शिक्षण संस्थांना मराठा आरक्षण लागू करणे बंधनकारक राहील. याला केवळ खासगी अल्पसंख्याक संस्थांचा अपवाद असेल, असे शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले.