Maratha Reservation Special Session ( Marathi News ) : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्यभर झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन आज होत आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मांडलं जाणार आहे. या विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर केलं जाईल. मात्र त्याआधीच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद उपसभापती यांना पत्र लिहीत मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण कसं देणार आणि सगेसोयरे अधिसूचनेबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
"मराठा आरक्षणासाठी आजच्या बोलवण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनासंदर्भात आपण प्रथा परंपरेनुसार कामकाज सल्लागार समितीची बैठक न घेतल्यामुळे आमच्यासमोर काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे आम्ही महत्त्वाच्या मुद्यांवर आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो," असं म्हणत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मविआ नेत्यांच्या पत्रात काय म्हटलंय?
१. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची काय रणनीती आहे? २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने आणि २०१८ मध्ये युती सरकारने देखील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे कायदे केले होते परंतु ते न्यायालयात अपयशी ठरले, त्यामुळे हे बघता आज सादर होणारे मराठा आरक्षण विधेयक हे कायद्याच्या, घटनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारे असावे या संदर्भात आपण काळजी घेतली आहे का? या संदर्भात विधेयक मांडतांना आपण राज्याचे सभागृह, राज्यातील जनता व मराठा समाजाला आश्वस्त करावे कारण सदरहू आरक्षण हे कायदा, घटना आणि सर्वोच्च न्यायालायाच्या कसोटीवर टिकणारे असावे अशी आमची व मराठा समाजाची आग्रही मागणी आहे. हे शाश्वत टिकणारे असेल याबद्दल सभागृहात खुलासा करावा. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, या संदर्भात आजपर्यंत झालेल्या ठरावात/कायद्याला सदैव आम्ही पाठींबा दिलेलाच आहे आणि देत राहू.
२. सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे सदर मराठा आरक्षण देतांना इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (O.B.C.) आरक्षणाला धक्का न लावता देण्यात येईल अशी आमची आग्रही मागणी सरकारने मान्य केली होती. माननीय मुख्यमंत्री व सरकारने स्पष्ट सांगितले होते व तसा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आलेला आहे, या संदर्भात राज्य सरकारने सभागृहाला आणि राज्यातील जनतेला आश्वस्त करावे.
३. श्री. मनोज जरांगे-पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यातील सर्व चर्चा आणि त्यांना दिलेले आश्वासन सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. कारण या चर्चेचा तपशील जाणून घेण्याचा अधिकार विधी मंडळाला व राज्यातील नागरिकांना आहे.
४. सगेसोयरेबद्दल दिनांक २६/०१/२०२४ रोजी काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेच्या संदर्भात सद्यस्थिती बाबत राज्यसरकारने सविस्तर खुलासा करावा.
दरम्यान, "मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे सर्वसमावेशक मानसिकतेने सदर विधेयक पारित करण्यापूर्वी सभागृहात सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. वरील सर्व गंभीरबाबी लक्षात घेता आणि विधेयकापुढे असलेल्या कायदेशीर, घटनात्मक बाबी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे या संदर्भात सभागृहामध्ये सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे असा आमचा आग्रह आहे," अशी भूमिका मविआ नेत्यांकडून मांडण्यात आली आहे. सरकारला लिहिलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या नेत्यांमध्ये विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश टोपे या नेत्यांचा समावेश आहे.