मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण बेकायदा ठरवले असले, तरी विधीमंडळाला कायदा करण्यास प्रतिबंध नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत केली. दरम्यान, सोमवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून युकितवाद पूर्ण झाला असून, नोव्हेंबरपासून सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बाजू मांडतील.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शुक्रे आयोगाने घाईघाईने सर्वेक्षण केल्याचा आरोप करण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा करण्यासाठी शुक्रे आयोगाकडून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल घाईघाईत सादर करण्यात आला. केवळ नऊ दिवसांत १८३ प्रश्नांच्या आधारे इतके व्यापक सर्वेक्षण अशक्य आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणत आरक्षण नाकारले असतानाही सरकार आयोग, समित्या स्थापून मागच्या दाराने आरक्षण देत आहे, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वकिलांनी केला.
सरकारने मागच्या दाराने नाही, पुढच्या दाराने आरक्षण दिले आहे. कायदा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारले असले, तरी विधीमंडळाला कायदे करण्यास प्रतिबंध नाही. न्यायालय त्यांना कायदे करण्यापासून अडवू शकते का? असे न्यायालयाने म्हटले.
मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सध्या सुरू आहे. सोमवारी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण झाला. यावेळी मुख्य याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
युक्तिवादाची संधी सदावर्तेंना आता नाहीआपली याचिका ‘मुख्य याचिका’ म्हणून ग्राह्य धरावी, यासाठी सदावर्ते यांनी १५ मिनिटे युक्तिवाद केला आणि आता ते युक्तिवादासाठी अनुपस्थित आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले, तेव्हा काही वकिलांनी ते ‘बिग बॉस’ या रिॲलिटी शोमध्ये असल्याने तेथून ते किमान तीन-साडेतीन महिने बाहेर येऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाला सांगितले. हे प्रकरण इतके गंभीर असताना त्यांनी युक्तिवाद न करणे, हे योग्य नाही. पण, आता आम्ही संधी देणार नाही. नोव्हेंबरपासून महाअधिवक्ता युक्तिवादास सुरुवात करतील, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.