Maratha Reservation: जाणून घ्या, मागासवर्गीय प्रवर्गात एखाद्या समाजाचा कसा होतो समावेश

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडे बोट दाखवले आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येताच, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकालात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही म्हटले. मात्र, मागावर्गीय आयोगाची नेमकी पद्धत काय आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणावरुन फडणवीस सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडे बोट दाखवले आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येताच, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकालात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही म्हटले. मात्र, मागावर्गीय आयोगाची नेमकी पद्धत काय आहे. तसेच एखाद्या जातीचा समावेश मागासवर्गीय प्रवर्गात करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग कशाप्रकारे अभ्यास करते आणि आपला अहवाल सादर करते हेही महत्वाचे आहे. मागासवर्गीय आयोगाकडून खालीलप्रमाणे एखाद्या जातीचा अभ्यास करुन अहवाल सादर केला जातो. यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वेबसाईटवर माहिती देण्यात आली आहे.    

इंद्र सहानी विरुध्द भारत सरकार प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या समाजाचा किंवा जातीचा अभ्यास करावयाचा आहे त्याचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निकषांच्या आधारे अभ्यास करुन त्या समूहास (1) मा. न्या.एस.एन.खञी आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 16 पैकी 8 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 3 प्रत्येकी 3 गुण, शैक्षणिक 2 प्रत्येकी 2 गुण व आर्थिक 3 प्रत्येकी 1 गुण) व (2) मा.न्या.आर.एम.बापट आयोगाच्या कार्यपध्दतीनुसार 23 पैकी 12 पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास (सामाजिक 12 गुण, शैक्षणिक 8 गुण व आर्थिक 3 गुण) (3) याव्यतिरिक्त मागासवगीय जातीबाबत शासनाचे वेगवेगळे संदर्भ, इतर संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोष, ऐतिहासिक साधने, लेखी पुरावे, संस्कृती, चाली व परंपरा, रहाणीमान इत्यादी बाबतचा सविस्तर अभ्यास केला जातो. त्यानंतर, याबाबतची माहिती अभ्यास गटामार्फत नोंदविण्यात येते. अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर आयोगाच्या बैठकीत विचार विनिमय होऊन एखादया समूहास मागासवर्गीय म्हणून संबोधण्यांत यावे किंवा कसे? याबाबतचा एकमताने निर्णय झाल्यानंतर अहवाल तयार करुन शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतो.

जी प्रकरणे आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत त्यांना आयोगाकडून तसे कळविण्यांत येते. शासनाकडे अहवाल सादर केल्यानंतर शासन अधिसूचना दिनांक 4.8.2009 मधील कलम 9 (2) नुसार आयोगाने दिलेला सल्ला किंवा केलेली शिफारस राज्य शासनावर सामान्यत: बंधनकारक असेल आणि राज्य शासनाने असा सल्ला किंवा अशी शिफारस पूर्णत: किंवा अंशत: नाकारली किंवा त्यात फेरबदल केले तर, राज्य शासन त्याबाबतची कारणे नमूद करील. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

वर नमुद केल्याप्रमाणे आयोगाच्या कामकाजाची कार्यपध्दती आहे.

दिनांक 22.6.1995 ते डिसेंबर 2014 पर्यंत क्र. 1 ते 51 अहवाल शासनाकडे सादर करण्यांत आले असून, त्यापैकी अहवाल क्र. 1 ते 47 च्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. उर्वरीत 04 अहवाल शासनाकडे निर्णयास्तव आहेत.