Maratha Reservation: मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनाचा 9 ऑगस्टपासून पुन्हा एल्गार, खा. संभाजीराजेंना निमंत्रण; ३६ जिल्हा प्रतिनिधींची सोमवारी बैठक

Maratha Kranti Morcha Update: केंद्राने राज्यांना दिलेल्या आरक्षण अधिकाराच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा व इतर संघटनांची येत्या  साेमवारी  पुण्यात राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे.

पुणे : केंद्राने राज्यांना दिलेल्या आरक्षण अधिकाराच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा व इतर संघटनांची येत्या  साेमवारी  पुण्यात राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. यामध्ये आंदोलनाचे दुसरे पर्व सुरू होणार  असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर यांनी सांगितले.
मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा समाजातील विविध संघटना, संस्था आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींसमवेत ही बैठक म्हात्रे पूल येथे महालक्ष्मी लॉन्स येथे होणार आहे. या बैठकीत आरक्षणासंदर्भात केंद्राने १०२च्या घटना दुरुस्तीबाबत घेतलेेला निर्णय, मराठा समाजासाठी सुरू असलेल्या सर्व योजनांचा आढावा त्याचबरोबर प्रस्तावित असलेल्या योजनांना गती देण्यासाठी, तसेच सरकारकडून प्रलंबित असणाऱ्या विषयांवर या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने चर्चा करण्यात येणार आहे. खासदार संभाजीराजे यांच्यासह विविध संस्था, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना या बैठकीला निमंत्रित करण्यात आले आहे.  

 मराठा समाजाला ५० टक्क्यांत उप वर्ग करून आरक्षण द्या
n मराठा समाज चार पावले मागे यायला तयार आहे. तसेच, इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजाने चार पावले मागे यावे. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत उप वर्ग करून आरक्षण द्या, अशी प्रमुख मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने पत्रकार परिषदेत केली. 
n राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, की मराठा आरक्षणाचा मार्ग अजून सुकर झालेला नाही. दर दहा वर्षांनी ओबीसी आरक्षणाचा फेरआढावा किंवा पुनर्निरीक्षण करणे गरजेचे आहे. मात्र, मराठा आरक्षण सोडवण्यासाठी नवीन सुत्राचा अवलंब राज्य सरकारला करावा लागेल. 
n अन्यथा हा प्रश्न सुटणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य सरकार इंपेरिकल डाटा गोळा करत आहे. यामध्ये ३५०हून अधिक जातींचे पुनर्निरीक्षण होणार आहे. त्यात मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षणाच्या आत उप वर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे.
n केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०२व्या घटना दुरुस्तीने केलेल्या बदलात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांचे ओबीसी आरक्षण देण्याचे अधिकार नाकारले होते. त्यामुळे सर्वच राज्यांना आपल्या राज्यापुरते आरक्षण देण्याचे अधिकार पूर्वी जसे होते ते तसेच देण्याबाबत जी संदिग्धता तयार झाली होती ती आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाने दूर होणार असल्याचे कोंढरे यांनी सांगितले. 

आरक्षणाचा मार्ग कधी सुकर होणार? 
मराठा आरक्षणाचा मार्ग अद्याप सुकर झालेला नाही. केंद्राच्या निर्णयाने ओबीसी आरक्षणाचा एक अडथळा दूर होणार आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठविण्यासाठी घटना दुरुस्तीची मागणी केली आहे. मात्र, या दोन्हींमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले. 

...तरीही तारादूत भरती रखडली
सारथीला स्वायत्तता दिली आहे. त्यांनी त्यांच्या पातळीवर निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. तसेच, संभाजीराजे आणि मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत सारथी संचालकांनी तारादुतांना सामावून घ्यावे, असे ठरले होते. मात्र, तरीही सारथीने तारादुतांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवला आहे.