Maratha Reservation: 9 ऑगस्टच्या बंदमधून नवी मुंबईची माघार

Maratha Reservation: शहरातील सकल मराठा समाजाने 9 ऑगस्टच्या क्रांतीदिनी होणाऱ्या बंदमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकल मराठा समिती व माथाडी कामगारांनी मंगळवारी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली.

नवी मुंबई - शहरातील सकल मराठा समाजाने 9 ऑगस्टच्या क्रांतीदिनी होणाऱ्या बंदमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकल मराठा समिती व माथाडी कामगारांनी मंगळवारी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच नवी मुंबई शहरात सकल मराठा समाजाकडून कुठलाही मोर्चा किंवा निदर्शने होणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

मुंबई बंदच्या आंदोलनात नवी मुंबई, ठाणे आणि मुंबईत मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली होती. तसेच नवी मुंबईत जाळपोळीच्याही घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे मुंबई बंदच्या आंदोलनावेळी घडलेल्या प्रकारामुळे दोन समाजात निर्माण झालेली दरी संपविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सकल मराठा समाज आणि माथाडी कामागारांच्या समन्वयक बैठकीनंतर माथाडी नेते नरेंद्र पाटील व सखल मराठा समनव्यक अंकुश कदम यांनी केली जाहीर केले. 

मुंबईतील समन्वयकांनी घेतलेल्या बैठकीत सर्व मराठा बांधवांनी एकत्रित येत उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमण्याचे आवाहन केले आहे. सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेदरम्यान मोठ्या संख्येने मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते याठिकाणी ठिय्या देतील. तसेच समन्वयकांचे शिष्टमंडळ उपनगराचे जिल्हाधिकारी यांना मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांचे निवेदन देतील. ज्या मराठा बांधवांना वांद्रे येथे पोहचता येणार नाही, त्यांनी काळ्या फिती लावून कामाच्या ठिकाणी मराठा समाजावरील अन्यायाचा निषेध नोंदवण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून शपथपत्र सादर करण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल की नाही याबाबतचा अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत देऊ, असे न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील मागासवर्ग आयोगाने सांगिल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली. अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाने मागितलेला तीन महिन्यांचा कालावधी जास्त आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाने पुकारलेले आंदोलन तीव्र होत असून, त्यात आत्महत्येसारखे प्रकार घडत आहेत. न्यायालयाच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाला आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्यास सांगावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सरकारला केली आहे.