मुंबई- मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयात विनोद पाटील यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली निघाली आहे. त्यामुळे विनोद पाटील यांनीही याचिकेचा मूळ उद्देश साध्य झाल्याचं म्हटलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा आरक्षणाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केल्यानं त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका 2014 व 2015 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.2014मध्ये उच्च न्यायालयाने सरकारच्या वटहुकुमाला स्थगिती दिली होती. काही याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला, तर काही याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पाटील यांनी सोमवारी न्या. बी. पी. धर्माधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी राज्य सरकारने रविवारी स्वीकारल्या. त्यानुसार शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. ऑगस्टमध्ये पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका अखेर निकाली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 21, 2018 1:14 PM