मुंबई - सकल मराठा समाजाचं आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे आंदोलन दिवसेंदिवस आक्रमक स्वरुप घेत आहे. ''मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारनं वर्षभर कोणतीही हालचाल केलेली नाही. मात्र सरकारसोबत कोणतीही चर्चा करायची नाही'', असा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चानं घेत 9 ऑगस्टपर्यंत राज्यभर जनआंदोलन छेडलं आहे. यामुळे राज्यभरात आंदोलनांना हिंसक वळण प्राप्त होत आहे. शिवाय, आरक्षणाची मागणी करत आतापर्यंत सात जणांनी आत्महत्या केली आहे. आंदोलनाची धग पाहता सरकार तत्परतेनं पाऊले उचलण्यात येत आहेत.
(Maratha Reservation : बीडमधील तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या)
दरम्यान, राज्यातील मराठा समाजाच्या स्थितीविषयी सर्व्हेक्षण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच संस्थांनी आपला अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सादर केला आहे. या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची 3 आणि 4 ऑगस्टला बैठक होणार आहे. सर्व्हेक्षणसाठी नेमण्यात आलेल्या पाचही संस्थांनी दिलेल्या माहितीचं विश्लेषण यावेळी केले जाणार आहे. संस्थांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे 7 ऑगस्टला सरकार कोर्टात शपथपत्र सादर करणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण कसं दिलं जाईल, यासाठी चाचपणी सुरू आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये (इतर मागासवर्गीय) समावेश करता येईल का?, की मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करुन आरक्षण द्यायचे, हे पडताळून पाहण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याच्या पाच विभागांमध्ये सर्व्हे केला आहे. माजी न्यायाधीश एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मागासवर्ग आयोग काम करत आहे.