Maratha Reservation: 'राज्य सरकारनं योग्य रणनिती आखली नाही, मराठा समाजासाठी आजचा दिवस दुर्दैवी'

Maratha Reservation: राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. "राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या बाजूनं ठाम भूमिका मांडली असली तरी योग्य रणनिती आखली गेली नाही. आजचा दिवस मराठा समाजासाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. मराठा तरुणांचं भविष्य उद्ध्वस्त झालं आहे आणि याची जबाबदारी राज्य सरकारनं घ्यावी", असं विधान विनोद पाटील यांनी केलं आहे. 

मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही, गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असा निकाल सुप्रीम कोर्टानं आज जाहीर केला. त्यानंतर विनोद पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निकालावर नाराजी व्यक्त केली. 

"मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केल्या गेलेल्या मेहनतीवर पाणी फेरलं गेलं आहे. आरक्षणासाठी प्राणांची आहुती दिलेल्या मराठा तरुणांच्या चिता आजही आमच्या डोळ्यासमोर दिसत आहेत. त्यांच्या मागणीला कोण पूर्ण करणार? मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण यातून मिळणार होतं ते आता कोण देणार? याचं उत्तर आता राज्य सरकारनं द्यायला हवं", असं विनोद पाटील म्हणाले. 

मुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण कायम ठेवलं होतं. मात्र याविरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं निकाल दिला. २६ मार्च रोजी न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला होता.