मुंबई : संपूर्ण राज्याचे लक्ष असलेल्या मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालय येत्या गुरुवारी म्हणजेच २७ जून रोजी निकाल देणार आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात, तर काही समर्थनार्थ अशा २० हून अधिक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर गुरुवारी निकाल देण्यात येईल.६ फेब्रुवारीपासून ते २६ मार्च या दीड महिन्यात मराठा आरक्षणाविरोधी आणि समर्थनार्थ सर्व याचिकांवर न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम युक्तिवाद सुरू होता. अनेक दिग्गज वकिलांची फौज उभी करण्यात आली. गायकवाड समिती आणि त्यापूर्वी मराठा समाजासंदर्भातील अनेक अहवालांचा हवाला न्यायालयाला दिला आहे. शिवाजी महाराजांपासून अनेक संतांचे हवालेही युक्तिवादात देण्यात आले. हजारो कागदपत्रे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. हे सर्व दिव्य पार पाडत २६ मार्च रोजी न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील निर्णय राखून ठेवला.राज्य सरकारने गायकवाड समितीच्या अहवालाचा आधार घेत, ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे जाहीर केले आणि सरकारी नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात १६ टक्के आरक्षण दिले. सरकारचा हा निर्णय बेकायदा आहे. कारण मराठा समाजाला मागास असल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली नाही, असे म्हणत, उच्च न्यायालयात या आरक्षणाविरोधात अनेक याचिका करण्यात आल्या, तसेच राज्य सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा आहे, असेही मराठा आरक्षणाला विरोध करणाºया याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्याच्या आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.गेली कित्येक वर्षे मराठा समाज शिक्षणापासून कसा वंचित आहे व आर्थिकदृष्टट्या किती खालावलेला आहे, याचे दाखले देत, राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देणाºया अनेक याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाविरुद्धची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलीनवी दिल्ली : महाराष्ट्रात मेडिकल व दंत चिकित्सा अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा समुदायाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयानेही अशीच एक याचिका फेटाळून लावली होती.न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रवेश प्रक्रिया १७ जून रोजी संपली आहे. त्यामुळे काहीही आदेश दिल्यास अनागोंदी निर्माण होऊ शकेल.पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा समुदायाला आरक्षण देण्याची तरतूद असणारे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाले आहे. त्यापूर्वी राज्य सरकारने वटहुकूम काढून, मराठा समुदायासाठी मेडिकल (पीजी) अभ्यासक्रमात १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती.या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ जून रोजी फेटाळली. राज्य सरकारच्या वटहुकुमाविरुद्धच्या याचिकेवर विचार करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर, समीर नावाच्या एका विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.