लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा समाजात ‘अपवादात्मक’ मागासलेपण आहे. त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहण्यात येते. त्यामुळे मराठा समाज शिक्षण क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणास पात्र आहे, असे मागासवर्ग आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले.
मराठा आरक्षणाला आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात आहेत. या याचिकांवर मागासवर्ग आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ‘गेल्या १० वर्षात आत्महत्या केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींमध्ये मराठा समाजातील व्यक्तींचे प्रमाण ९४ टक्के आहे. पूर्ण संशोधनाअंती, तसेच आधीच्या समित्यांच्या अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर मराठा समाजात ‘अपवादात्मक’ मागासलेपण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या समाजातील मुले अन्य समाजाच्या तुलनेत कमी शिकत असल्याचेही चित्र आहे,’ असे आयोगाने म्हटले आहे.
हा समाज आर्थिक बाबतीत मागास आहे...
भारतासारख्या उच्च आर्थिक वृद्धी असलेल्या देशात मराठा समाज आर्थिक बाबतीत मागास आहे. हा समाज मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असून तो मुख्य समाजाचा भाग मानला जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या समाजात आत्महत्येचे प्रमाण वाढते आहे. त्यावरून ते नैराश्याने ग्रासल्याचे दिसत आहे. अन्य समाजाच्या तुलनेत मराठा समाजाच्या शेतकऱ्यांनी अधिक आत्महत्या केल्या आहेत, असे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.