Maratha Reservation: 'महाविकास आघाडी सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचेच नाही, म्हणूनच हे कारण देताहेत'

Maratha Reservation: आरक्षणासंदर्भात केंद्राने स्पष्टीकरण देताना 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षणाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे ही सर्व जबाबदारी राज्य सरकारकडेच येणार आहे.

ठळक मुद्देआरक्षणासंदर्भात केंद्राने स्पष्टीकरण देताना 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षणाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे ही सर्व जबाबदारी राज्य सरकारकडेच येणार आहे.

मुंबई - एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करावी, तसे न करता मराठा आरक्षण कसे देता येणार, असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. त्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षणच द्यायचे नाही, असे त्यांनी म्हटले. 

आरक्षणासंदर्भात केंद्राने स्पष्टीकरण देताना 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला आरक्षणाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे ही सर्व जबाबदारी राज्य सरकारकडेच येणार आहे. मात्र, अशोक चव्हाण आणि त्यांच्या सरकारमधील लोकांना मराठा समाजाला आरक्षणच द्यायचं नाही, त्यामुळे ते दररोजच नवीन बहाणे करतात, असे फडणवीस यांनी म्हटले. विशेष म्हणजे हे मी अतिशय जाणीवपूर्वक आणि स्पष्टपणे सांगतो, असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारने अद्यापही मराठा समाजाला मागास का घोषित केलं नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, अशोक चव्हाण यांनी आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढू नये, असेही त्यांनी म्हटले.  

राज्यांच्या अधिकारांबाबत जी बाब आधीच अधोरेखित केली होती, त्याच 102 व्या घटनादुरुस्तीचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने या नव्या निर्णयातून दिले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळेच ते कारणे देताहेत.
(माध्यमांशी संवाद । मुंबई । दि. 5 ऑगस्ट 2021)#Reservationpic.twitter.com/qZ4jdeGz7Y

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 5, 2021

अशोक चव्हाणांनी व्यक्त केली होती भूमिका

एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर ते बोलत होते. चव्हाण म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणप्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करण्याची मागणी आहे. न्यायालयाने जे दोन प्रमुख आदेश दिले होते, त्यातील एकाची पूर्तता करून आरक्षण कसे देता येईल, हेही केंद्राने सांगितले पाहिजे, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.  

केंद्राची भूमिका काय?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जूनला नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांची भेट घेऊन आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्राने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या काळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकविण्यासाठी भाजपला आणि केंद्राला स्वारस्य आहे की नाही?, असा प्रश्नही चव्हाण यांनी उपस्थित केला.  

संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा व महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे.
- अशोक चव्हाण, बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष