Maratha Resevation: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गरीब मराठा समाजावर अन्याय- प्रकाश आंबेडकर

Maratha Resevation: वंचित बहुजन विकास आघाडीचे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ.प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही.  त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं.

SC strikes down reservation for Maratha community in education/ jobs exceeding 50%

SC also made it clear in its judgement that people from the Maratha community cannot be declared as educationally and socially backward community to bring them within the reserved category.

— ANI (@ANI) May 5, 2021

न्यायालयानं दिलेला निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना राठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले. तसेच मराठा आरक्षण बाबत राज्य सरकार कडून कुणीही कारभारी नव्हता, असे विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर स्पष्ट केले. आरक्षण रद्द झाले असेल तर आता सरकारकडे काय पर्याय आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. निवड झालेले विद्यार्थी, शिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न आहे. सरकारने विशेषबाब म्हणून विचार करावा. आम्ही संयमानेच हे प्रकरण हाताळू, असं विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे. 

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यातील विविध नेत्यांच्या यावर प्रतिक्रिया येत आहेत. वंचित बहुजन विकास आघाडीचे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ.प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील आपलं मत व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं गरीब मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. संपूर्ण मराठा समाज श्रीमंत नाही, असं म्हणत आरक्षण रद्द होण्याच्या मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.

निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील!, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. #MarathaReservation#uddhavthackeray#PMModihttps://t.co/YVYRx6brb9

— Lokmat (@MiLOKMAT) May 5, 2021