मुंबई : मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी पुकारलेल्या आंदोलनात दिलेले लेखी आश्वासन सरकारने पाळले नसल्याचा आरोप करत सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने २२ फेब्रुवारीपासून पुन्हा बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे.मराठा आरक्षणाव्यतिरिक्त सारथी, विद्यार्थी वसतीगृह, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि इतर मुद्द्यांबाबत केलेल्या मागण्यांवर कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप समन्वयक विपुल माने यांनी केला आहे.माने म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) तत्काळ कार्यान्वित करून जिल्हास्तरावर संस्थेचे केंद्र व कार्यालय सुरू करून अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसह सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने उपोषण केले. आरक्षणावर निर्णय घेतलेल्या सरकारने अन्य मागण्यांबाबत समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली. याआधी ३० मे ते ६ जून २०१६ दरम्यान आणि ३० मे ते ४ जून २०१७ या कालावधीतील उपोषणादरम्यान राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी मराठा समाजासाठी सारथी संस्था कार्यान्वित करण्याचे व अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पुन्हा २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी केलेल्या उपोषणातही २५ आॅक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. मात्र दिलेल्या मुदतीतही आश्वासन पूर्ण न केल्याने आंदोलन करावे लागत आहे.दोन वर्षांनंतरही सारथी संस्थेचा उद्घाटन सोहळा सोडल्यास कोणतेही कामकाज सुरू नसल्याचा आरोप महामोर्चाने केला. सारथी संस्थेमधील सदानंद मोरे यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करावी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मराठा समाजाला बिनव्याजी कर्ज देत, अनुदान द्यावे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात योणारी जिल्हानिहाय वसतीगृहे स्वत: शासनाने चालवावीत, आंदोलनात मृत पावलेल्या मराठा कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी, तसेच आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशा विविध मागण्या सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने केल्या आहेत.लोकशाही मार्गाने उपोषणआझाद मैदान पोलिसांनी उपोषणास परवानगी नाकारल्याचे समन्वयकांनी सांगितले. मात्र, नियोजित तारखेला लोकशाही मार्गाने उपोषणाला बसणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा क्रांती मोर्चाचे २२ फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 14, 2019 3:08 AM