मुंबई/हिंगोली : मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून महाराष्ट्र दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. सरकारने सरसकट मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले द्यावेत, या मागणीवर ते ठाम असून सरकारने बहाने न करता आता कुणबी जातीचे दाखले द्यावेत, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. विशेष म्हणजे ५ हजार पुरावे सापडले आहेत. त्यामुळे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, असे पाटील यांनी म्हटले. यावेळी, ओबीसी समाजाच्या विरोधावरही त्यांनी भाष्य केलं.
पोटजात म्हणून बऱ्याचशा जाती महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. मग, मराठा ही कुणबींची पोटजात होऊ शकत नाही का?. म्हणून पुराव्याची आवश्यकताच नाही, राजकीय इच्छाशक्ती असायला पाहिजे, जी गेल्या ७० वर्षांपासून सरकारकडे नाही, असे म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणाची मागणी केली आहे. सरकारला पुराव्याचा आधार पाहिजे होता, आम्ही तयार झालो. आता ५००० पुरावे मिळाले आहेत. या पुराव्याच्या आधारावर तुम्ही महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देऊ शकता. तुम्हाला बहाने सांगण्याची गरज नाही, असेही जरांगे पाटील यांनी म्हटले.
ओबीसींबद्दल काय म्हणाले जरांगे पाटील
ओबीसी बांधवांना वाटतं की, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ही संख्या प्रचंड वाढेल. म्हणजे ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण घेतल्यास ५ कोटी मराठा ओबीसीमध्ये येतील. मात्र, ओबीसी आरक्षणात यायचा कुठला मराठा राहिलाय?. विदर्भातील सगळा मराठा आरक्षणात गेलाय, खानदेशातील सगळा मराठा आरक्षणात गेलाय. पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक विभाग ओबीसीमध्ये येतोय. कोकणचा काही भाग ओबीसीमध्ये येतोय. मग, मराठा राहिलाय कोणता, तर मराठवाड्यातला आणि उर्वरीत महाराष्ट्रातला. मग तुम्ही कसं म्हणू शकता की त्याला सरसकट आरक्षण देऊ नका. आम्ही काय पाप केलंय, असा सवाल जरांगे पाटील यांनी विचारला.
१९९० मध्ये समाजाला आरक्षणातून बाहेर काढले
आम्ही १९२३ पासून आरक्षणात आहोत, आमच्यानंतर विदर्भ आरक्षणात गेला आहे. त्यामुळे, आम्ही आमच्या हक्काचं मागतोय, आम्ही किती दिवस सहन करायचं. ओबीसी बांधवांचा गैरसमज निघून जाईल, फक्त त्यांना कोणी व्यवस्थित समजून सांगत नाही, असे स्पष्टीकरणही पाटील यांनी दिले. १९२३ ते १९८९ पर्यंत कुणबी मराठा समाज ओबीसी आरक्षणामध्ये होता. १९९० मध्ये मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणामधून बाहेर काढण्यात आले. ७५ टक्के कुणबी मराठा आधीच ओबीसीमध्ये गेलेला आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसींचा (OBC) प्रचंड विरोध होत आहे. त्यामुळे ज्यांच्या निजामकालीन कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसींचा कोणताही विरोध नाही. पण, सरसकटला विरोध आहे. दरम्यान, मराठ्यांची कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी प्रशासनाने एक कोटी दस्तऐवज शोधल्यावर फक्त 5 हजार नोंदी सापडल्या आहेत.