न्यायालयाच्या दारात मराठी उपेक्षित

शासनाचा कारभार मराठीत असला तरी राज्याच्या न्याययंत्रणेचा कारभार अद्याप मराठीत होऊ शकला नाही. येथे अद्यापही इंग्राजळलेले वातावरण आहे.

- दीप्ती देशमुख

मुंबई : शासनाचा कारभार मराठीत असला तरी राज्याच्या न्याययंत्रणेचा कारभार अद्याप मराठीत होऊ शकला नाही. येथे अद्यापही इंग्राजळलेले वातावरण आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या दारातच मराठी भाषा न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयात गुजरात, ओडिशा, केरळ, मध्य प्रदेशप्रमाणे आपल्या मातृभाषेत कारभार चालत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४८ (२) नुसार, दोन्ही सभागृहांनी ठराव संमत केला व तो राष्ट्रपतींनी मंजूर केला तर उच्च न्यायालयाचे कामकाज प्रादेशिक भाषेत करता येते. या अनुच्छेदाचा आधार घेत गुजरात, ओडिशा, केरळ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांचा कारभार त्यांच्या मातृभाषेतून चालतो. मात्र, महाराष्ट्रात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने आपल्या उच्च न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून होऊ शकले नाही.

किमान जिल्हा न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून चालावे यासाठी अ‍ॅड. अनिरुद्ध गर्गे यांनी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या. परंतु, आपल्याकडे टंकलेखक, लघुलेखव व महत्त्वाचे म्हणजे कायदे मराठीत नसल्याने न्यायालयांचे कामकाज मराठीत चालविणे शक्य नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. ‘जिल्हा न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून चालविण्यासंदर्भात राज्य सरकारने १९९८ मध्ये अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेचेही पालन करण्यात येत नाही. अद्यापही लघुवाद न्यायालये, कामगार न्यायालये व अन्य न्यायाधिकरणे यांचा कारभार इंग्रजीमधूनच सुरू आहे. न्यायालयाच्या दरबारी मराठीच उपेक्षित आहे,’ असे अ‍ॅड. गर्गे यांनी सांगितले.
काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने सर्व जिल्हा न्यायालयांना ५० टक्के निकाल मराठीत देण्यासंदर्भात परिपत्रक काढले. मात्र, यावरही फारशी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र राज्यात आहे, असेही गर्गे यांनी स्पष्ट केले.