राज्यातील भाषा स्थित्यंतरांचा अभ्यास

भाषा ट्रस्ट; राज्यातील भाषांचे डॉक्युमेंटेशन

- स्नेहा मोरे

मुंबई : गेल्या काही वर्षांत भाषा वेगाने लोप पावत चालल्या आहेत. सरकार दरबारी भाषांच्या संवर्धनासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत. मात्र, भाषा आपल्या संस्कृतीचे वैभव आहे, मौलिक दस्तावेज आहे. या विचारातून भाषा ट्रस्ट संस्थेने भाषांचे सर्वेक्षण, डॉक्युमेंटेशन करण्याचा महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. देशातील सर्व राज्यांत तो राबविण्यात येत असून, यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरातमधील भारतीय भाषांचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे.

या प्रकल्पांर्गत राज्यातील ६२ भाषांचा नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अभ्यास करण्यात येत आहे. दोन पिढ्यांमधील भाषिक अंतर, आई आपल्या मुलांना पारंपरिक भाषेचे धडे देतेय का, अशा प्रमुख मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात येईल. प्रकल्प प्रमुख व ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांनी सांगितले, १० वर्षांपूर्वी केलेल्या भाषांच्या अभ्यासात आता इतक्या कालावधीनंतर काय बदल झाले, हे नोंदवित आहोत. हा दस्तावेज दृकश्राव्य माध्यमातून जतन केला जात आहे. २०२२ सालापर्यंत भाषांचा राष्ट्रीय पातळीवरचा अभ्यास पूर्ण होईल.

द पीपल लिंग्विस्टीक सर्व्हे आॅफ इंडियाच्या अभ्यासानुसार, २०१० मध्ये देशात ७८० भाषा होत्या. त्यापैकी १९७ भाषांचे अस्तित्व धोक्यात आहे. ४२ भाषा मृत्युपंथाला आहेत. पूर्वांचलमध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम प्रांतात महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्व भागात ओरिसा, बंगाल, तर उत्तरेकडे राजस्थानात सर्वाधिक भाषा बोलल्या जातात. जगात सहा हजार भाषा असून मराठी भाषा २५व्या स्थानी आहे. मराठीवरील आंधळ्या प्रेमापेक्षा कृतिशील धोरण आखून भाषा टिकविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत भाषातज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

निधीचा वापर स्थानिक रोजगारासाठी व्हावा
आदिवासी भागांतील भाषा टिकविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसत नाही. भाषा किंवा एकूणच आदिवासी भाषांबाबत सरकारमध्ये कमालीची उदासीनता आहे. यामुळे आदिवासी भागात बेरोजगारी वाढत आहे. परिणामी, नक्षलवाद वाढताना दिसत आहे. आपल्या यंत्रणांकडून बऱ्याचदा नक्षलवाद कमी करण्यासाठी लाखो-कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा विनियोग केला जातो. यातील काही निधी स्थानिक रोजगार वाढविण्यासाठी वापरल्यास परिस्थिती नक्कीच बदलेल.
- गणेश देवी, भाषातज्ज्ञ