मराठी भाषा भवन : साहित्यिक, भाषातज्ज्ञांना वगळले; साहित्य वर्तुळात नाराजीचा सूर

गेल्या कैक वर्षांपासून मराठी भाषा भवनचा प्रश्न ‘धूळखात’ पडलेला आहे. अनेकदा भाषातज्ज्ञ आणि मराठीप्रेमींनी याची आठवण करून देण्यासाठी राज्य शासनाला साकडे घातले. मात्र, पदरी निराशा आली.

- स्नेहा मोरे

मुंबई : गेल्या कैक वर्षांपासून मराठी भाषा भवनचा प्रश्न ‘धूळखात’ पडलेला आहे. अनेकदा भाषातज्ज्ञ आणि मराठीप्रेमींनी याची आठवण करून देण्यासाठी राज्य शासनाला साकडे घातले. मात्र, पदरी निराशा आली. आता कित्येक वर्षांनंतर मराठी भाषा भवन स्थापन करण्याविषयी सरकारने ठोस निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, परंतु दुर्दैवाने या समितीपासून साहित्यिक व भाषातज्ज्ञांना दूर लोटले आहे. याबाबत साहित्य वर्तुळात नाराजीचा सूर आहे.
मराठी भाषा विभागाने ३० जून रोजी मराठी भाषा मुख्य केंद्र (मुंबई) उभारणीसाठी समितीची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय काढला. मुंबई परिसरात मराठी भाषा भवनच्या मुख्य केंद्राकरिता मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत एकूण सात सदस्य आहेत. मात्र, एकाही साहित्य क्षेत्रातील मान्यवरांचा व भाषातज्ज्ञांचा समावेश नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एकंदरीतच, मराठी भाषा असो वा ‘मायमराठी’शी निगडित प्रश्न या सर्वांनाच कायम दुर्लक्षित ठेवले गेल्याची भावना साहित्य वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, मराठी भाषा विभागाच्या अखत्यारित असणारे भाषा संचालनालय (मुंबई), राज्य मराठी विकास संस्था (मुंबई), महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ(मुंबई), महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ (मुंबई) ही चार कार्यालये कार्यरत आहेत. सध्या ही कार्यालये मुंबईत विविध ठिकाणी कार्यरत असून, या कार्यालयांच्या उपक्रमांमध्ये व कामांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ही कार्यालये एका इमारतीत म्हणजेच भाषा भवनात असणार आहेत.
- ही समिती भाषा भवनच्या मुख्य केंद्राच्या उभारणीसाठी दक्षिण मुंबई/ वांद्रे कुर्ला संकुल या परिसरातील शासनाच्या ताब्यातील रिक्त जागांची माहिती घेईल. या जागांची तपासणी करून योग्य जागेची निवड करून शासनास शिफारस करण्यात येईल.
- अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग बैठक, प्रवास व दैनिक भत्ता देईल.
- याकरिता होणारा खर्च विभागाच्या मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल.

- मराठी भाषा भवन स्थापन करणे ही मराठीजनांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. किंबहुना ती काळाची गरज आहे. मात्र त्यासाठीच्या समितीत साहित्यिक, तज्ज्ञांना स्थान देण्यात आलेली नाही, हा अन्याय असल्याची खंत साहित्यप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

समितीची रचना
विनोद तावडे, मंत्री - अध्यक्ष
आशिष शेलार - सदस्य
सुरेश हावरे - सदस्य
किशोर कदम - सदस्य
मोनिका गजेंद्रगडकर - सदस्य
भरत जाधव- सदस्य
मराठी भाषा विभाग, प्रधान सचिव - सदस्य सचिव

नावासाठी अशासकीय नावे कशाला?
मुळात प्रश्न असा आहे की, मराठी भाषा विभाग आणि त्याच्या अखत्यारितील संस्था यांचे काम व कार्यक्षेत्र फक्त मुंबईपुरते मर्यादित आहे की, महाराष्ट्र आणि बृहन्महाराष्ट्र हेदेखील आहे. तसे असेल, तर अशा समित्या फक्त मुंबईपुरत्या मर्यादित कशा? अशा निर्णयांमुळेच विलगतावाद्यांचे फावते. अशा समित्यांमध्ये सर्वच विभागांचे प्रतिनिधित्व हवे, भाषा, साहित्य, संस्कृती संबंद्ध अखिल भारतीय स्वरूपाच्या व विभागीय स्वरूपाच्या संस्थांचे तर हवेच हवे. या निर्णयाचा अर्थ, या विभागाला काम फक्त मुंबईकरांनीच व मुंबईपुरतेच करणे किंवा मुंबईनेच व शासनानेच फक्त सर्वांच्या वतीने निर्णय घेत राहणे अपेक्षित आहे असे दिसते. खरे तर नावासाठी दोन-तीन तरी अशासकीय नावे कशाला? हे काम तर केवळ शासनाचे अधिकारीही करू शकतात.
- डॉ. श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ.

म्हणूनच समितीचा घाट
भाषा भवनाच्या निर्मितीसाठी जागा शोधणारी ही समिती आहे. यासाठी रंगभवन, वांद्रे कुर्ला संकुल, घणसोली या ठिकाणी जागा शोधल्या गेल्या. या समितीतील अशासकीय सदस्यांचे त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रात भरीव योगदान आहेच. मात्र, समितीकरिता ही नावे उपयुक्त नाहीत. तावडे यांना गेल्या चार वर्षांत भाषा भवन, अन्य प्रश्नांकरिता काम करण्यास सवड मिळाली नाही. आता निवडणूक जवळ आल्यावर त्यांना प्रश्न विचारले जातील, म्हणून या समितीचा घाट घालण्यात आला आहे.
- डॉ. दीपक पवार, मराठी अभ्यास केंद्र.