मुंबई : विमानतळासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी इंग्रजीसह मराठी किंवा देवनागरीमध्ये साइनबोर्ड्स किंवा बॅनर्स लावण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘गुजराती विचार मंच’ या ट्रस्टने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र, याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी एक लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने याचिकादाराला सोमवारी दिले.
सार्वजनिक ठिकाणी साइनबोर्ड व इंडिकेटर्सवर इंग्रजीसह हिंदी व प्रादेशिक भाषांचा वापर करण्यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजभाषा विभागाने काढलेल्या दोन परिपत्रकांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गुजराती विचार मंच या ट्रस्टने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेत काय? ट्रस्टने वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही प्रशासन केंद्र सरकारच्या दोन्ही परिपत्रकांवर अंमलबजावणी नाही. महाराष्ट्राच्या अधिकृत आणि प्रादेशिक भाषेला मान्यता मिळावी. कारण कोणत्याही राष्ट्रासाठी भाषा हा भावनिक मुद्दा आहे. भाषेत एकीकरणाची शक्ती आहे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी भाषा एक शक्तिशाली साधन आहे. मुंबईविमानतळावरील साईनबोर्ड, बॅनर्स, इंडिकेटर्सवर इंग्रजी भाषेचा वापर करून स्थानिकांवर ही भाषा लादण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. इंग्रजी भाषेच्या बरोबरीने प्रादेशिक भाषेचा वापर केल्यास स्थानिक लोक किंवा इंग्रजी भाषेची ज्यांना फारशी माहिती नाही, त्यांच्यासाठी हे अधिक सोयीचे असेल.