ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी शाळांना मराठी अनिवार्यच!

राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मंडळाशी संलग्न शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आता त्यांच्या शाळांत पहिली ते दहावी मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य राहणार आहे.

मुंबई : राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मंडळाशी संलग्न शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आता त्यांच्या शाळांत पहिली ते दहावी मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य राहणार आहे.सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आजीसीएसई, सीआयई मंडळांच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्नित होऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी व ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची नवीन कार्यपद्धती शालेय शिक्षण विभागाकडून बुधवारी जाहीर झाली आहे. त्यानुसार शाळांना हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी इतर अटीशर्तींसोबत मराठी भाषा शिकविण्याची अट पूर्ण करणे आवश्यक असणार आहे.राज्यात नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जा वाढवण्यासाठी शाळांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेच्या अधिनियमानुसार सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. त्यानंतर राज्य मंडळ सोडून इतर कोणत्याही मंडळाशी संलग्न होण्यासाठी हे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित झाली आहे. यानुसार देण्यात येणारे ना हरकत प्रमाणपत्र शाळांना ३ वर्षांसाठी वैध राहणार आहे. शाळेच्या प्रस्तावाची छाननी करून, त्यांनी आवश्यक अटी, निकष यांचे पालन केले आहे की नाही हे पडताळून प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही यासंबंधी सरकार निर्णय घेणार आहे.मात्र काही पालक संघटनांकडून याला विरोध होत असून हे आरटीई नियमाच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आयसीएसई, सीबीएसई, आयजी या मंडळाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम आरटीईच्या कायद्याप्रमाणे एनसीईआरटीद्वारे रचला जातो. तो संपूर्ण देशात एकच असतो. जे विद्यार्थी इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात आले आहेत, त्यांच्यासाठी माध्यमिक स्तरावर स्थानिक भाषांतील अभ्यासक्रम कठीण होईल, असे इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या अनुभ सहाय यांनी सांगितले.>आधार नोंदणी असलेल्यांची संख्या हवीृशाळांना त्याचा क्रमांक आणि कोणत्या मंडळाशी संलग्न आहे हे दर्शनी भागावर देणे आवश्यक आहे. प्रमाणपत्रासाठी शाळांना शाळेची पक्की इमारत, वर्गखोल्या, विज्ञान प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, पिण्याचे पाणी, रॅम्प, अग्निसुरक्षा व्यवस्थासारख्या भौतिक सुविधांचीही पूर्तता करणे आवश्यक आहे. शाळेतील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यापैकी आधार नोंदणी असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या याची माहितीही ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी शाळांना द्यावी लागेल.