खातेवाटपामुळे मराठी पंधरवड्याकडे दुर्लक्षच

मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व संवर्धनासाठी १ ते १५ जानेवारी, २०२० या कालावधीत मराठी भाषा विभागामार्फत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यात येणार होता.

मुंबई : मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व संवर्धनासाठी १ ते १५ जानेवारी, २०२० या कालावधीत मराठी भाषा विभागामार्फत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करण्यात येणार होता. त्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश काढून विविध कार्यक्रमांची आखणीही केली होती. प्रत्यक्षात खातेवाटप रखडल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसून आली नाही. मराठीविषयी सरकारी दरबारी असलेल्या या उदासीनतेविषयी मराठी भाषा चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी खेद व्यक्त केला आहे. पंधरवड्याला आलेले व्याख्यान व स्पर्धांचे स्वरूप बदलून व्यवहारात भाषा येण्यासाठी सरकारने प्रयत्नशील असण्याची गरजही व्यक्त केली आहे.सध्या मुंबईतल्या महापालिकेच्या मराठी शाळा बंद पडत आहेत. मराठीचा टक्का घसरत आहे, याकडे राज्य सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. मुंबईत मराठीला धोका आहे. मुंबईत मराठीची स्थिती सुधारावी, ज्ञानकोशसह अन्य काही कामांमध्ये साहित्यिकांची मदत घ्यावी. या स्वरूपाचे काम झाल्यास दैनंदिन जीवनातील वापरात मराठी भाषा यायला हवी, असे मत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे डॉ.श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू असले, तरी ती जगण्याची, उदरनिवार्हाची भाषा होण्यासाठी लोकांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ती प्रतिभा आपल्याकडे आहे. त्या प्रतिभेमागे शासन खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले, तर मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले की, पंधरवडा म्हणजे केवळ मराठी भाषेतील साहित्य जाणून घेणे नसून, त्या पलीकडे जाऊन इंग्रजाळलेल्या पिढीची मराठीशी नाळ जोडणे हे आहे. मराठी भाषा पंधरवड्याची व्याख्या शासनाने बदलायला हवी. काळानुरूप यात बदल केल्यास मराठी भाषा जिवंत राहण्यासाठी सृजनशील प्रयोग केले जातील. मराठीविषयक कार्य करणाऱ्या संस्था, व्यक्तींना मराठी भाषा पंधरवड्यात सहभागी करून घेतले पाहिजे.बोलीभाषेच्या संग्रह करणाºया ‘ब्रोनॅटो’च्या शैलेश खडतरे यांनी सांगितले की, इंग्रजी भाषा विस्तारली कारण तंत्रज्ञानाच्या विश्वात तिची सहज उपलब्धता आहे. मात्र, मराठी भाषेच्या बाबतीत तसे नाही, या पंधरवड्याच्या निमित्ताने अशा स्वरूपाच्या विषयांवर शासनाने अधिक लक्ष दिले पाहिजे. नव्या पिढीचे अनेक तरुण भाषेविषयी विविध प्रयोग हाती घेत आहेत. त्यांची मदत घेऊन शासनाने मराठीला व्यवहार्य केले पाहिजे. तरुणपिढी मराठीविषयक प्रयोग करत असेल, तर अशा प्रकल्पांना सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.