‘जीआर’च्या भाऊगर्दीत मराठी हरवतेय , तज्ज्ञांनी व्यक्त केली खंत

मुंबई : राज्य शासनाने मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी सोमवारी शासन निर्णय जाहीर केला. यात मराठी भाषेच्या वापरासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, या तरतुदीचा समावेश आहे. यापूर्वी राज्य शासनाने मराठी भाषेच्या वापरासंबंधी शासन निर्णय आणि परिपत्रके काढली, परंतु राज्य शासनाकडे या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही व्यवस्थाच नसल्याचे मत, मराठी भाषा चळवळीतील कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांनी मांडले आहे. गेल्या काही वर्षांत अशा अनेक निर्णयांच्या भाऊगर्दीत ‘मराठी’ भाषा हरवतेय, असे निरीक्षण तज्ज्ञांनी मांडले आहे.
शासन निर्णयानुसार, सरकारी योजनांची माहिती मराठी भाषेतच असली पाहिजे. सर्व शासकीय अहवाल मराठी भाषेतून लिहावे. त्याचप्रमाणे, बैठकांमध्ये अधिकाºयांनी मराठी भाषेतच बोलण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय, मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याचीही सूचना आहे, परंतु या निर्णयाविषयी मराठी भाषा चळवळीतील कार्यकर्ते व अभ्यासकांना विचारले असता, अत्यंत निराशाजनक सूर ऐकू उमटला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेली अनेक वर्षे मराठी भाषेचा विकास हा केवळ राज्यकर्त्यांमुळे खुंटलेला आहे. गेली अनेक वर्षे मराठी भाषेचे धोरण, संगणकीय मराठी, शब्दकोशांचे अद्ययावतीकरण, मराठी भाषा विभागाचे सक्षमीकरण, असे अनेक मुद्दे शासनदरबारी प्रलंबित आहे, परंतु राज्य सरकार केवळ शासन निर्णयांच्या पुनरावृत्तीत गुंतले असल्याची टीका या अभ्यासकांनी ‘लोकमत’कडे बोलताना व्यक्त केली आहे.

राज्य शासनाने मराठी भाषेच्या वापराविषयी अनेक निर्णय जाहीर केले. त्यात वेळोवेळी तरतुदीही केल्या. मात्र, मराठी भाषेचा वापर न केल्यास काय होईल, अशी तरतुद एकाही निर्णयात नव्हती. ती तरतुद राज्य शासनाने काढलेल्या नव्या शासननिर्णयात आहे. त्यामुळे हा निर्णय सर्वात प्रभावी आहे. मराठी भाषेत लिहिले नाही वा बोलले नाही, तर त्याची मराठी भाषा दक्षता अधिकारी दखल घेईल, आणि तसे आपल्या अहवालात नमूद केले. त्याची गंभीरपणे दखल घेण्यात येईल. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणी आशादायी आहे.
- अ‍ॅड. दीपक गायकवाड, अध्यक्ष, मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था.

या शासन निर्णयात अनेक जीआरचा संदर्भ दिला आहे. जीआर काढणे हा सरकारचा छंद झाला आहे. जीआरच्या अंमलबजवाणीसाठी पुरेशा यंत्रणा विकसित केल्या नाहीत. हा निर्णय म्हणजे, केवळ अन्य शासन निर्णयांचे संकलन आहे. सरकारी अधिकाºयांना शासन निर्णयांची सवय लागली आहे. मराठी भाषेत न बोलणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांनी कोणतीच शिक्षा नाही. त्यांना दंडात्मक किंवा वेतनश्रेणीवर परिणाम करणारी सक्तीची शिक्षा आवश्यक आहे, तरच हा निर्णय गांभीर्याने घेतला जाईल. आपल्या मातृभाषेच्या विकासासाठी मराठी भाषा विभागाचे सक्षमीकरण केले पाहिजे. २०१० पासून या विषयीचा प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित आहे.
- डॉ. दीपक पवार,
अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र.

संपूर्ण राज्यासाठी एक मराठी दक्षता अधिकारी असेल, तर त्याने काहीच होणार नाही. केंद्रीय कार्यालयात हिंदीसाठी असतात, तसे स्वतंत्र मराठी राजभाषा विभाग प्रत्येक केंद्रीय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयात हवेत. मराठी राजभाषा अधिकारी व सोबत सहायक हवेत, ही मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने करीत आहे. केवळ सक्तीचे आदेश काढल्याने प्रत्यक्षात काहीच होणार नाही. त्याच्या अंमलबजावणीचे सक्षम जाळेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महामंडळातर्फे मुख्यमंत्र्यांची नुकतीच भेट घेऊन जे निवेदन दिले, त्यात मराठी विकास प्राधिकरण ही अर्धन्यायालयीन अधिकार असलेली यंत्रणा स्थापण्याची मागणी केली आहे, तसेच मराठी भाषा विभागात संचालक पद निर्मिण्याचीही मागणी इतर मागण्यांसोबत केली आहे. ते होणे गरजेचे आहे.
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ.


संपूर्ण राज्यासाठी एक मराठी दक्षता अधिकारी असेल, तर त्याने काहीच होणार नाही. केंद्रीय कार्यालयात हिंदीसाठी असतात, तसे स्वतंत्र मराठी राजभाषा विभाग प्रत्येक केंद्रीय आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयात हवेत. मराठी राजभाषा अधिकारी व सोबत सहायक हवेत, ही मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने करीत आहे. केवळ सक्तीचे आदेश काढल्याने प्रत्यक्षात काहीच होणार नाही. त्याच्या अंमलबजावणीचे सक्षम जाळेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महामंडळातर्फे मुख्यमंत्र्यांची नुकतीच भेट घेऊन जे निवेदन दिले, त्यात मराठी विकास प्राधिकरण ही अर्धन्यायालयीन अधिकार असलेली यंत्रणा स्थापण्याची मागणी केली आहे, तसेच मराठी भाषा विभागात संचालक पद निर्मिण्याचीही मागणी इतर मागण्यांसोबत केली आहे. ते होणे गरजेचे आहे.
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ.