मुंबई : राज्य शासनाचा मराठी भाषा विभाग, मराठी भाषा व मराठी भाषकांच्या हिताबाबत उदासीन असल्याचा अनुभव आल्यामुळे येत्या राजभाषा दिनापासून कोकण मराठी साहित्य परिषद नवी मोहीम सुरू करणार आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेतर्फे ‘मराठी शिक्षण कायदा व भाषा प्राधिकरण मोहीम’ सुरू होणार असून, त्याद्वारे मराठी भाषेला न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे कोमसापचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. महेश केळुसकर यांनी सांगितले.
मोहिमेचा एक भाग म्हणून येत्या २६ व २७ फेब्रुवारीला कोमसापचे नऊ जिल्हा अध्यक्ष आपापल्या शिष्टमंडळांसह जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदने सादर करतील. तसेच मराठी भाषकांच्या स्वाक्षºयांची मोहीमही सुरू करण्यात येईल. मराठी भाषा विभागाने गेल्या पाच वर्षांत फक्त दिखाऊ कार्यक्रम केले, असे अनेक साहित्यिकांचे म्हणणे आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे गेली चार वर्षे धूळखात आहे. वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाऊन ठोस मागणी करणार असे आश्वासन दिले होते. त्याचीही पूर्तता झालेली नाही. मराठी भाषा भवनचे घोंगडेही भिजत पडले आहे. असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याने या सर्व पार्श्वभूमीवर कोमसापला ही मोहीम हाती घ्यावी लागली आहे, असे कोमसापचे केंद्रीय कार्यवाह शशिकांत तिरोडकर यांनी सांगितले.