खूप आनंदाने काम केले तरच...

समितीचे अध्यक्ष रंगनाथ पठारे यांच्याशी मुंबई आवृत्तीचे संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी केलेला वार्तालाप, खास लोकमतच्या वाचकांसाठी...

मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. यासाठी अनेकांनी अथक प्रयत्न केले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. मराठी भाषेला अडीच हजार वर्षांपासूनचा इतिहास आहे, हे पुराव्यानिशी याच समितीने सिद्ध केले. त्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, म्हणून आपण जे काम केले, विविध दस्तऐवज मिळविले याच्यातले सगळ्यात कठीण काम कोणते होते, तुमच्या दृष्टीने?

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा आहे, हे स्वत:ला पटवणे हे पहिले आव्हान होते. तशा पद्धतीने अभ्यास केला, जुन्या साहित्याचे वाचन केले, सरकारच्या अटी वाचल्या, त्यानंतर असा दर्जा मिळविणे नक्कीच शक्य असल्याचे लक्षात आले. आपल्या पूर्वसुरींनी हा अभिजात भाषेचा दर्जा नसतानाही इतकी कामे करून ठेवली आहेत की, ही भाषा किती प्राचीन आहे, तिचा अर्थ किती समृद्ध आहे आणि ती प्राकृत पासून कशी जन्मलेली व बदलत गेली आहे, यासाठी राजारामशास्त्री भागवत, वि. दि. कोलते किंवा व्यंकटेश केतकर यांच्यासारख्या अनेक विद्वानांनी खूप काम आधीच करून ठेवलेले. ते फक्त एका प्रस्तावाच्या भोवती मांडणे एवढेच आम्ही केले, आम्ही फार काही मोठे असे काही केले, असे मला तरी वाटत नाही.

तो तुमचा नम्रपणा आहे,  पण हे सगळे बनवणेही कठीण होते ना ?

आपल्याला एकदा खात्री झाली की, हे सगळे शक्य आहे, मग अडचण कसली.? प्राचीनता आणि मौलिकता आपल्या भाषेमध्ये आहे, हे मुद्दे आपल्याला नक्कीच मांडता येतील, असे वाटले. त्यामुळे तसे फार कठीण गेले नाही. कामात एकनिष्ठतेचा भाग असतो. आपल्याला एकदा खात्री पटली की हे असे करायचे आहे की, जिद्द निर्माण होते आणि त्या प्रकारे मांडणी करणे सोपे जाते. 

याची सुरुवात कशी झाली? तुमच्याकडे अध्यक्षपद कसे आले..?

एकतर याची सुरुवात अशी झाली की, मी साहित्य संस्कृती मंडळाचा सदस्य होतो आणि आहे. एक कुलकर्णी नावाचे अधिकारी होते, त्यांनी चौकशी केली होती की, या अभिजात भाषेसाठी काय निकष आहेत. केंद्र सरकारचे जे पत्र आले होते, ते त्यांनी मंडळाच्या सगळ्या सदस्यांना पाठवले. मी काही त्या बैठकांना जात नव्हतो आणि अजूनही जात नाही, पण मंडळाचा सदस्य या नात्याने ते पत्र मलाही आले होते. ते वाचल्यानंतर माझ्या लक्षात आले की, हे शक्य आहे. मग मी हरी नरके यांच्याशी बोललो. केतकरांचा, राजाराम शास्त्री यांचे ग्रंथ त्यांना बघायला सांगितले. त्यांनी ते वाचले आणि एक लेख लिहिला. तो लोकराज्यमध्ये प्रसिद्ध केल्यानंतर तिथले सरकारी अधिकारी हरी नरकेंना म्हणाले की, या संदर्भात समिती नेमायची आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची या संदर्भात प्रस्ताव तयार करायची इच्छा आहे, असेही त्यांनी सांगितले. समिती नेमायची ठरल्यावर हरी नरके यांनी मला फोन करून तसे सांगितले. समितीत कोण कोण असावे, असे त्यांनी मला विचारले. मी त्यांना ज्येष्ठ साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कारविजेते भालचंद्र नेमाडे यांचे नाव सुचविले. त्यांना समितीचे अध्यक्ष करण्याचेही सुचविले. नेमाडे सरांना हरी नरके भेटले. मी समितीचे अध्यक्षपद घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. नरके यांनी समितीच्या अध्यक्षपदाची मलाच गळ घातली. मग मी माझे सर्व लिखाण वगैरे बाजूला ठेवून दोन वर्षे याच कामात गुंतवून घेतले. 

कागदपत्र, पुरावे गोळा करताना, त्रास होतोय, लोक सहकार्य करत नाहीत... आता हे काम नको, असे कधी वाटले का?

नाही असे कधी झाले नाही. समितीमध्ये सगळी विद्वान मंडळी होती. हरी नरके असतील, भांडारकर संस्थेच्या देशपांडे बाई असतील, नागनाथ कोत्तापले असतील, ही सर्व मंडळी विद्वान होती. त्यातही उल्लेखनीय म्हणजे आपल्याला वाटते की, सरकारी अधिकाऱ्यांना कामाचा कंटाळा असतो, ते काम करत नाही, परंतु पाठक म्हणून एक अधिकारी होते, ते हे काम अगदी समरसून करत होते. मनापासून आम्हाला सहकार्य करायचे. त्यामुळे कुठल्याही टप्प्यावर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी तयार कराव्या लागणाऱ्या प्रस्तावात कंटाळवाणे वाटले नाही.

हे पुरावे गोळा करताना तुमच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचा असा कोणता दस्तऐवज ठरला?

सगळ्यात महत्त्वाचा असा एक नाही अनेक संदर्भ होते. आपल्या प्राचीन साहित्यामध्ये महाराष्ट्र देशाविषयी, महाराष्ट्र म्हणजे कोणते भूमंडळ आहे, त्याच्या सीमा काय आहेत, या सगळ्याविषयी सविस्तर लेख आहेत. त्यातीलच नाणे घाटातील शिलालेख दोन हजार वर्षांपूर्वीचा आहे. गोखलेबाईंचा मोठा ग्रंथ आहे. आम्हाला अनेक ठिकाणांहून मदत मिळत होती. अनेक प्रकारचे साहित्य प्राप्त होत होते. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी खूप आनंदाने आणि मनापासून काम केले. त्याच आनंदात गेली माझी एक-दोन वर्ष.

हा विषय राजकीय झालाय आता दर्जा काही मिळणार नाही, असे कधी वाटले का ?

खरे सांगायचे तर अहवाल सादर केल्यानंतर काहीच घडत नव्हते, त्यामुळे माझा त्यातला रस संपला होता. २०१३ साली आम्ही प्रस्ताव सादर केला. साहित्य अकादमीने नेमलेल्या समितीने दावा बरोबर असल्याचे शिक्कामोर्तब केले होते. पुढचे काम सांस्कृतिक मंत्रालय, गृहमंत्रालय आणि अर्थमंत्रालय यांचे. त्यांनी होकार दिला की झाला निर्णय. 

हा दर्जा मिळाल्यामुळे नेमके काय होईल, हा प्रश्न प्रत्येकाला पडला आहे. सामान्य माणसाला असे वाटते की, मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे नेमके काय झाले? याविषयी नेमके काय सांगाल?

थोडक्यात सांगायचे, तर निधी मिळेल असे म्हणतात, पण नुसत्या निधीपेक्षा माझ्या दृष्टीने देशात ठिकठिकाणच्या विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा केंद्र सुरू होईल. मराठी भाषेसाठी आपल्याला इतके काम करणे शक्य आहे की, त्यासाठी हा दर्जा उपयुक्त ठरेल. उदाहरणार्थ आपल्या बोलीभाषांमध्ये आपली ताकद जास्त आहे. बोलीभाषांच्या समृद्ध भूमिकांचा अभ्यास जास्त करता येईल. मराठीत पुरेसे विज्ञानविषयक ग्रंथ नाहीत. मराठीमध्ये विज्ञानविषयक ग्रंथ सतत येत राहण्यासाठी एक केंद्र किंवा विद्यापीठ उभारता येईल.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, म्हणजे मराठी सर्वत्र झाली, असे लगेच होईल का?

असे नाही. मराठी भाषा सर्वत्र न्यायची असेल तर प्रत्यक्षात झटून काम करावे लागणार आहे. ते सर्व तुम्हा-आम्हा सर्वांनाच आनंदाने आणि प्रेमाने करावे लागणार आहे. 

तुम्ही म्हणालात की तुमचा यातला रस संपला होता. मात्र, परवा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर तुमच्या काय भावना होत्या?

होय. माझा रस संपला होता. पण परवाचा निर्णय समजल्यानंतर ठीक आहे, चला मिळाला अभिजात भाषेचा दर्जा, एवढीच भावना होती त्या पलीकडे काही नाही. 

पण तुम्ही फार मोठे काम केले आहे. कुठून कुठून काय काय साहित्य गोळा केले होते. पण त्यापेक्षाही सूत्रबद्ध मांडणी हे फार महत्त्वाचे होते?

अगदी बरोबर. सूत्रबद्ध मांडणी ही फार महत्त्वाची गोष्ट होती त्यात. ते थोडे बरे झाले आणि त्यातही नेमाडेजींचे मार्गदर्शन आम्हाला मिळाले, हे फार महत्त्वाचे. एक दिवस मी, हरी आणि भालचंद्र नेमाडे तिघेच होतो. त्यांनी आमची पूर्वतयारी पाहिली आणि याच्यासाठी आणखी काय काय करता येईल, या संदर्भात मार्गदर्शन केले. त्यांचे मार्गदर्शन या संपूर्ण प्रक्रिया खूप महत्त्वाचे ठरले.