मराठी पोलीस अधिकाऱ्यांची यंदा ‘आयपीएस’ होण्याची संधी हुकली!

महाराष्ट्र पोलीस दलातील दोन दशकांहून अधिक काळ सेवा बजाविल्यानंतर भारतीय पोलीस सेवेत (आयपीएस) प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या महाराष्ट्रीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.

- जमीर काझी
मुंबई  - महाराष्ट्र पोलीस दलातील दोन दशकांहून अधिक काळ सेवा बजाविल्यानंतर भारतीय पोलीस सेवेत (आयपीएस) प्रवेशासाठी इच्छुक असलेल्या महाराष्ट्रीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) निवड समितीकडे त्यासंबंधी गृह विभागाकडून पत्रव्यवहार करण्यात झालेला विलंब आणि त्यातील त्रुटीमुळे त्यांना आता आणखी वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागेल.

दरवर्षी जानेवारीच्या मध्यावर केंद्रीय गृह विभागाकडून आयपीएस बनलेल्या अधिकाºयांची नावे जाहीर केली जातात. विशेष म्हणजे २०१६ व २०१७ या वर्षासाठीच्या आयपीएसच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील १७ जागा रिक्त असताना मराठी अधिकाºयांना त्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. त्यासाठी पाठविलेली ५१ अधिकाºयांची सुधारित यादी वेळेत न पोहोचल्याने त्यांचा विचार झाला नाही. त्यानंतर आता निवड समितीच्या पुढच्या बैठकीसाठी त्याबाबत अद्ययावत यादी पाठविण्यात येणार आहे, असे यासंदर्भात गृह विभागातील अतिवरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले.

अधिका-यांच्या ‘सेकण्ड लँग्वेज’चा मुद्दा निर्णायक
भारतीय सेवेत समाविष्ट होणाºया अधिकाºयांना त्यांच्या स्वभाषेखेरीज आणखी एक भाषा आत्मसात
करणे अनिवार्य असते. ती आत्मसात केल्याचे प्रमाणपत्र सरकारला सादर केल्यानंतर त्यांची सेवा नियमित समजली जाते. मात्र उपअधीक्षक म्हणून भरती झालेल्या अनेक अधिकाºयांकडून त्याबाबतची माहिती नियोजित वेळेत पोलीस मुख्यालय, गृह विभागाकडे पोहोचविण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे. यासोबतच विभागाकडूनही यासंदर्भात दुर्लक्ष होत असल्यामुळे ‘आयपीएस’साठीच्या नामांकनावेळी त्याचा फटका अधिकाºयांना बसला आहे.

कशी असते प्रक्रिया?
केंद्रीय गृह विभागाकडून राज्य स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाºयांना सेवा ज्येष्ठता व त्यांच्या कार्यमूल्यांकनाच्या आधारावर ‘आयपीएस’ केले जाते. त्यांच्यासाठी ठरावीक कोटा निश्चित असून राज्य सरकारकडून दरवर्षी केंद्राकडे पात्र उमेदवारांची यादी पाठविली जाते. तेथून छाननी होऊन केंद्रीय गृह विभागाकडे पाठविल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाते. त्यासाठी निवड समितीची दरवर्षी डिसेंबरला बैठक होत असली तरी त्याबाबतचा प्रस्ताव आॅगस्टमध्ये पाठवावा लागतो.

नेमका का झाला विलंब?
प्रस्ताव आॅगस्टमध्ये पाठविणे गरजेचे असताना गेल्या वर्षी त्याबाबत सप्टेंबरअखेर प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यात त्रुटी असल्याने त्या दुरुस्त करून पुन्हा पाठविण्याची सूचना करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम असल्याने अधिकारी वर्गही त्यामध्ये व्यस्त राहिला. त्यानंतर गेल्या महिन्यात एका रिक्त जागेच्या प्रमाणात ३ याप्रमाणे १७ पदांसाठी ५१ ‘मपोसे’ अधिकाºयांची यादी व त्यांची माहिती पाठविण्यात आली. मात्र त्यापूर्वीच निवड समितीची बैठक झाल्याने त्याचा विचार करण्यात आला नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.

विभागीय चौकशीत अडकलेले अधिकारी रखडले
पोलीस दलात १९९८ साली उपअधीक्षक म्हणून भरती झालेल्यांपैकी २ अधिकारी वगळता सर्व जण ‘आयपीएस’ झाले आहेत. तर १९९९च्या बॅचचे ६ जण प्रतीक्षेत आहेत. त्यानंतर पुढच्या वर्षी परीक्षा न झाल्याने २००१, ०२ व ०३च्या बॅचमधील अधिकाºयांची नावे त्यासाठी गृहीत धरली जातील, असे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले. विभागीय चौकशीत अडकलेले काही वरिष्ठ अधिकारीही ‘आयपीएस’पासून वंचित राहिले आहेत.