मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने सर्व मंडळाच्या शाळांना अभ्यासक्रमामध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आल्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी केला आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आधीच उशिरा सुरु होणाऱ्या शाळांमध्ये हा नवीन विषय समाविष्ट करणे आणि त्याची अमलबजावणी करणे कितपत शक्य होईल असे प्रश्न इतर मंडळाच्या शाळा व पालक वर्गाकडून उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे मराठी सक्तीची केल्यानंतरही त्याची अमलबजावणी होईपर्यंत अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार असून अमराठी कुटुंबीयांतील पालकांची मते, त्याचा व्यवहारिकतेतील वापर, इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये अमलबजावणी अशा मुद्द्यांवर शैक्षणिक संस्थाचालक, पालक, शिक्षक प्रश्न उपस्थित करत आहेत.शालेय शिक्षण विभागाकडून यासंबंधी शासन निर्णय जारी करण्यास उशीर झाला आहे मात्र त्यामुळे याची अमंलबजावणी शक्य नाही असे नाही अशी प्रतिक्रिया मराठी अभयास केंद्राचे अध्यक्ष प्रकाश परब यांनी दिली. मराठी सक्तीचा विषय यापरवी मराठी भाषा विभागाकडून मांडण्यात आला होता. त्यामुळे एक विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून त्याची अंमलबजावणी करणे शाळांना अगदीच अशक्य नाही. कोरोनामुळे अभ्यासक्रमाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे, मात्र त्यातही ते अभ्यासक्रम शिकविले जाणारच आहेत तसेच मराठीच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे इतर माध्यमाच्या किंवा मंडळांच्या शाळांनी अंमलबजावणीचा बाऊ करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत त्यांनी मांडले.केंद्र सरकारच्या नोकरीत असणा-या पालकांच्या मुलांना बदली होऊन कोणत्याही राज्यात गेले तर शिक्षण विनासायास घेता यावे यासाठी अनेक इतर मंडळाच्या शाळांत मराठी भाषेचा पर्याय नाही. एखादा विद्यार्थी वा विद्यार्थीनी नववीत वा दहावीत महाराष्ट्रात आली तर त्यांना शालांत परिक्षेला मराठी विषय सहज सोपा राहणार नाही. तोच प्रश्न शेवटच्या वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातून बाहेर जाणा-या मुलांसाठीही असेल अशा परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांना अनेक शैक्षणिक अडचणी निर्माण होतील असे मत पालक असलेले अशोक उपाध्याय यांनी व्यक्त केले. शिवाय इतर मंडळाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम एनसीईआरटीकडून ठरविला जातो , मराठीचा समावेश करणे हा मंडळाचा निर्णय असणार आहे त्याबाबत राज्य सरकार निर्णय कसा घेणार असा प्रश्न ही त्यांनी उपस्थित केला आहे.यावर मुलांची वा पालकांची गैरसोय होईल हे केवळ सांगण्यासाठी पुढे केलेले कारण असल्याची प्रतिक्रिया मराठी शाळा आपण टिकवल्याचं पाहिजेत या फेसबुक समूहाचे संस्थापक सदस्य व पालक असलेले प्रसाद गोखले यांनी दिली. इतर राज्यांप्रमाणे राज्यभाषा म्हणून इतर मंडळाच्या अभ्यासक्रमात ही अमराठी विद्यार्थ्यांनी मराठी शिकल्यास त्यांचे नुकसान होणार नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात राहत असलेल्या अमराठी लोकांना मराठी ऍण्य्साठी शाळांपासून त्याची सुरुवात होणे आवश्यक आहे. शिवाय अनेक वर्षांपासून भिजत असलेले मराठीला अभिजात दर्जाचे घोंगडे याचाही निकाल सरकारने मार्गी लावावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. टप्प्याटप्प्याने का होईना मात्र शाळांमध्ये मराठी सक्तीच्या भूमिकेवर सरकारने ठाम रहावे तरच त्याची अमलबजावणी शक्य असल्याचे मत त्यांनी मांडले.