मुंबई - राज्य सरकारने राज्यातील सर्वच दुकानदारांना दुकानाचे नाव मराठी अक्षरानेच, म्हणजे मराठी पाट्या लावण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरुन, आता राजकारण होताना दिसत आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या निर्णयाबाबत सरकारचे अभिनंदन केलंय. मात्र, या निर्णयाचे श्रेय केवळ मनसेचं असल्याचं म्हटलं आहे. तर, काही व्यापाऱ्यांना यास विरोधही केला आहे. आता, मराठमोळा अभिनेता सुमीत राघवनने या निर्णयासंदर्भात एक पोस्ट केली आहे.
सुमीत राघवनने (Sumit Raghavan on Marathi) सोशल मीडियावर विविध विषयावर मत मांडत असतो. आता, राज्य सरकारने मराठी पाट्यांसदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर त्याने एक व्हिडिओ शेअर करत आपले विचार व्यक्त केले आहेत. ''याने खरंच काही मदत होणार आहे का? तर नाही. मराठी वाचवायची असेल तर मराठी शाळा वाचवा, मराठी पालकांना आपल्या मुलाला मराठी शाळेत (Marathi schools) दाखल करण्यासाठी प्रोत्साहित करा. सर्व मराठी शाळा इंग्रजी माध्यमात बदलत आहेत. सरकारचा हा निर्णय बॉम्बेचं मुंबई करण्यासारखा आहे, कृपा करून मोठा विचार करा. दुकानांची नावं मराठीत लिहून काय होणार?''... असं त्याने म्हटलं आहे.
बुधवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारनं १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांच्या आणि आस्थापनाच्या पाट्या मराठीत असणं बंधनकारक आहे असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काही अमराठी व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोधही केला आहे.
राज ठाकरेंनी लगावला टोला
सरकारच्या या निर्णयावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे(MNS Raj Thackeray) यांनी श्रेय लाटणाऱ्या इतर पक्षांना टोला लगावला आहे. राज ठाकरे म्हणाले की, या महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठीतच पाट्या असाव्यात ह्यासाठी खरंतर आंदोलन करावं लागूच नये, परंतु २००८, २००९ साली पाट्या मराठीतच असाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सैनिकांनी महाराष्ट्र जागवला. आंदोलनं केली. शेकडोंनी केसेस अंगावर घेतल्या आणि शिक्षा भोगल्या. सरकारने आता हा निर्णय घेतला तेव्हा त्याचे श्रेय फक्त आणि फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचे आहे. त्या सर्वांचे मन:पूर्वक अभिनंदन, बाकी कुणीही हे श्रेय लाटण्याचा आचरटपणा करु नये, त्यावर अधिकार आहे फक्त महाराष्ट्र सैनिकाचाच असं त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय?
दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७' हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले. अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या व त्यावर उपाययोजना करण्याचीही मागणीही होत होती. त्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्थीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकांनावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील. बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यांलगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीची दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.