लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्याच्या मराठी भाषा धोरणास अखेर बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुढील २५ वर्षांत मराठीला ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्याचे ध्येय या धोरणानुसार समोर ठेवण्यात आले आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी सरकारच्या वतीने एक समिती गठित करण्यात येणार असून ही समिती केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे.
मागील १२ वर्षांपासून रखडलेले मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्यात आले. मराठी भाषेचा वापर हा अस्मितेचा प्रश्न नसून तो मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी व महाराष्ट्राच्या विकासाशी निगडित प्रश्न असल्याचे नमूद करीत उद्दिष्टे समाेर ठेवण्यात आली आहेत. या धोरणानुसार ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, वैद्यकशास्त्र, विधी व अभियांत्रिकी इत्यादी सर्व ज्ञान शाखांमध्ये उच्च शिक्षणात इंग्रजीसोबत ऐच्छिक स्वरूपात मराठी माध्यम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
मराठी भाषिक क्षमता वाढविण्यासाठी भाषा प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. मराठी बोलीभाषांचे जतन व संवर्धन करण्यात येईल. मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात करण्यात येणार आहेत. प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणात उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी हे तत्त्व अवलंबिले जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व बँकांची एटीएम, विमानतळे, रेल्वेस्थानके व सार्वजनिक सुविधा केंद्रांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचाही वापर, बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नामांतर मुंबई उच्च न्यायालय करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा, तालुका व जिल्हा न्यायालयांचाही कारभार मराठीत करणार, सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत येणाऱ्या अभ्यांगतांसोबत मराठी भाषेत बोलणे अनिवार्य.
भाषा सल्लागार समितीने परिश्रमपूर्वक आणि व्यापक चर्चा करून भाषा धोरण बनवले होते. त्याचा अंतिम अहवाल एप्रिल २०२३ मध्ये मराठी भाषा विभागाच्या मंत्र्यांना सादर केला होता. त्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाची उत्तम अंमलबजावणी झाली तर मराठी भाषेला राज्यात आणि देशात मानाचे स्थान प्राप्त होण्यास फार वेळ लागणार नाही, असे वाटते. - लक्ष्मीकांत देशमुख, अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती